A project to be noted,Greater Nepal claiaming the hills as well as Terai!

---

Federalism ensuring rapid economic development in Nepal through economic integration of "mountain-hill-terai तिव्र आर्थिक विकासलाई टेवा पुर्‍याउने संघीयता र राज्यको पुनरसंरचनाको आवश्यकता छ र यो 'हिमाल-पहाड-तराई'को आर्थिक एकीकरणवाटमात्र संभव छ ! वहुल-जातीय, वहुभाषिक, वहु-धार्मिक, वहु-सांस्कृतिक जन-जीवनमा आधारित 'हिमाल-पहाड-तराई' जोडिएको, उत्तर-दक्षिण क्षेत्रफल भएकोपांचवटा प्रान्तहरूको संरचना नेपालमा उपलव्ध मौजुदा साधन र श्रोतले धान्न सक्ने पर्याप्त आधार छ। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरू जलश्रोत,पर्यटन, जैविक विविधता, कृषि खास गरि नगदे वाली र जन-शक्ति लगाएत तराई, पहाड र हिमालको विध्यमान आर्थिक संभाव्यतालाई एकीकृतरूपमा प्रयोग गरेर मात्र नेपाललाई सन् २०२२ सम्ममा अल्प- विकसित मुलुकवाट ९ प्रतिसतको आर्थिक वृद्द्धि दर हांसिल गर्दै विकासोन्मुखमुलुकको दांजोमा पुर्‍याउन सकिन्छ। यो भन्दा अर्को विकल्प खोज्नु भनेको आर्थिक विकास र सम्वृद्धि होईन, अविकासको कुचक्रमा फस्नु हो।  सीमित जात-जातिको नाउंमा राज्य वितरण गर्ने र तराईलाई पहाड संग जोडन हुंदैन भन्ने अतिवादी दृष्टिकोणले पहाड र तराईमा शान्तीपूर्वकवसोवास गर्ने जात-जाति वीच घृणा र विद्वेश फैलाउने कार्यलाई प्रोत्साहित गरेको छ। घृणा, हिंसा, द्वन्द र आतंकको राजनीति टिकाउ हुंदैन रयस्तो भस्मासुर प्रवृतिले सर्वनाश मात्र गर्दछ। नेपालमा 'पहाड-हिमाल-तराई'को सम्वन्ध नितान्त प्राकृतिक हो, नंग र मासुको सम्वन्ध हो -तसर्थ प्राकृतिक न्याय र सिद्धान्त विपरित राज्यको पुनरसंरचनाले विग्रह ल्याउंछ।  नेपालमा कृषि र उद्ध्योगको क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, स्वदेशी र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्दै औधोगिकरण मार्फत स्वदेशमारोजगारी सृजना, निर्यात प्रवर्धन र आधारभूत भौतिक संरचनामा लगानी अभिवृद्धिको माध्यमवाट तिव्र आर्थिक विकासलाई टेवा पुर्‍याउनेसंघीयता र राज्यको पुनरसंरचनाको आवश्यकता छ र यो 'हिमाल-पहाड-तराई'को आर्थिक एकीकरणवाट मात्र संभव छ। यसवाट राष्ट्रिय एकता रअखण्डतालाई अक्षुण्ण कायम राख्न ठूलो सघाउ पुग्ने छ। अन्यथा, नेपाल "बनाना रिपब्लिक"मा परिवर्तन हुने खतरा वढेको छ।  समष्टिगत सुचकांकको आधारमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रू. १,९२८ अर्व (१९ अर्व अमेरिकी डलर) रहेको छ भने प्रति व्यक्ति वार्षिकआय ७१७ अमेरिकी डलर रहेको छ र चालु आ. व. को प्रस्तावित वजेट रू. ६१८ (६ अर्व अमेरिकी डलर) अर्व वरावरको रहेको छ। यो वजेट ५ वटाप्रान्तमा औसत विनियोजन गर्दा प्रत्येक प्रान्तलाई रू १२३ अर्व पर्न जान्छ। तसर्थ नेपालको वजेटले धेरै प्रान्त धान्न सक्दैन; धेरै संख्यामा प्रान्तनिर्माण गर्दा मुलुक टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्न सक्छ। प्रत्येक प्रान्त उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारतलाइ छुने हुनु पर्दछ र यसवाट दुवै छिमेकीमित्र राष्ट्रवाट नेपालको आर्थिक विकासमा सघाउ पुग्ने प्रशस्त संभावना रहेको छ। आर्थिक सम्वृद्धिनै पहिचान र सामर्थ्यको मूल आधार हो।हामी सवैलाई चेतना भया !  Regards, Madan Dahal ___________________________ Prof. Dr. Madan Kumar Dahal Chairman, Mega Bank Nepal Ltd. 4th Floor, Rising Mall, Kathmandu www.megabanknepal.com