 नयी दिल्ली, 17 जून (एजेंसी) केंद्र ने एमआई-17वी-5 हेलीकाप्टरों के खरीदे जाने तक माओवाद प्रभावित प्रदेशों को नक्सलरोधी अभियानो में सरकारी या निजी कंपनियों से हेलीकॉप्टरों को किराए पर लेने की इजाजत दे दी है।
गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि इन हेलीकॉप्टरों के किराए का खर्च केंद्र देगा जिसका इस्तेमाल आपात स्थितियों में लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाने, सुरक्षा बलों की तैनाती और उनके लिए चिकित्सा और अन्य सामाग्रियों को ढोने के लिए किया जाएगा।
गृह मंत्रालय ने रविंदर ऋषि की मालिकाना हक वाली कंपनी वेक्ट्रा समूह की सहायक कंपनी ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प से एक दर्जन हेलीकॉप्टर किराए पर लेने की योजना बनाई थी लेकिन विमानन नियामक कंपनी डीजीसीए ने उसकी उड़ान परमिट को निलंबन कर दिया जिसके बाद यह फैसला लिया गया ।
सुरक्षा बलों को टाट्रा ट्रकों की आपूर्ति में कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई ऋषि की जांच कर रही है । गृह मंत्रालय हेलीकॉप्टर के किराए के मद में हर साल नक्सल प्रभावित राज्यों को 15 करोड़ रूपये देगा । गृह मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है कि केंद्र की दी राशि से प्रदेश हर महीने चॉपरों को 30 घंटों तक की उड़ान पा सकते हैं।
इस बीच, गृह मंत्रालय नक्सलरोधी अभियानों सहित आंतरिक सुरक्षा कार्यों में लगे अपने सुरक्षा बल की सहायता के लिए गृह मंत्रालय आठ एमआई-17वी-5 हेलीकॉप्टरों की खरीद की प्रक्रिया में हैं ।
रक्षा मंत्रालय करीब 80 एमआई-17 हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए एक विदेशी कंपनी से बातचीत कर रहा है ।
एक अधिकारी ने बताया, ''रक्षा मंत्रालय को उनकी वास्तविक जरूरतों के अलावा आठ हेलीकॉप्टरों को खरीदने को कहा गया है । गृह मंत्रालय इन अतिरिक्त चॉपरों का इस्तेमाल करेगा ।'' |
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