Holi Comes Early for FIIs

Mar 01 2015 : The Economic Times (Mumbai)

IN FOCUS - Holi Comes Early for FIIs

Sachin Dave & Nishanth Vasudevan





FORWARD PUSH Deferral of GAAR and prospective application, MAT waiver and new investment avenue in alternative investment funds... foreign investors never had it so good

Foreign institutional investors, the biggest movers of Indian stocks, got what they wanted in this Budget. Finance minister Arun Jaitley postponed implementation of the widely-dis liked general anti avoidance rules of taxation (GAAR), and ruled that offshore investors don't have to pay minimum alternate tax (MAT). FIIs have also been allowed to invest in private equity funds, also called alternative investment funds (AIFs).

GAAR was introduced by the then finance minister Pranab Mukherjee in his budget speech in March 2012.But ambiguity surrounding some of its provisions spooked foreign institutional investors who feared that wide powers given to local taxmen to scrutinise returns would increase harassment by some bent on increasing revenue collections at all costs. Several threatened to pull out of India and the government set up a committee which recommended deferment.

"This is a huge boost for investments coming from Singapore and Mauritius as FIIs would continue to benefit from double tax avoidance treaty," said Dinesh Kanabar, tax expert and CEO of tax advisory firm Dhruva.

On Saturday, the government also clarified that foreign portfolio investors would not pay minimum alternate tax and relaxed rules allowing FIIs to set up shop in the country. "The Budget is a big positive for foreign institutional investors. It has cleared a lot of uncertainties," said Sanjay Sanghvi, partner at law firm Khaitan & Co.

Tax practitioners and lawyers said the MAT exemption is the biggest takeaway. The tax de partment had issued notices to several foreign portfolio inves tors (FPIs) earlier this year on MAT causing frantic investors to knock on the doors of the gov ernment and tax consultants and complain about arbitrariness. The levy would have resulted in FPIs paying 20% tax making the capital gains tax regime irrelevant.India taxes short-term capital gains at 15% and there is no long-term capital gains tax on investment beyond one year.

"The announcement would remove the uncertainty and anxiety created due to the recent tax notices to FPIs asking them to pay MAT," said Rajesh H Gandhi, partner (tax), Deloitte Haskins & Sells. The IT department had issued notices to about 400 FPIs in the last few months.

The government has also made it easier for foreign fund managers to set up base in India by tweaking the permanent establishment (PE) norms. PE refers to a situation where a non-resident entity becomes liable to pay taxes just by having an office or a fund manager in that jurisdiction. Jaitley said PE would not apply to foreign institutions whose fund managers are located in India.

"Earlier, funds would have a contrived arrangement with their India managers to operate as otherwise their gains would be treated as profits and taxed accordingly.With the new arrangement, the FPIs returns would be treated as capital gains," said Kanabar.

The Finance Bill states that the proposed new Section 9A seeks to provide that in the case of an eligible investment fund, any fund management activity carried through an eligible fund manager acting on behalf of such a fund shall not constitute business connection in India of the said fund.

Sub-Section 2 of the new section provides that an eligible fund shall not be treated as resident just because an eligible fund manager is doing fund management activities on behalf of the fund in India.

Concern over taxation of such entities had prompted many fund managers, who manage India-centric portfolios, to handle operations from Singapore and Hong Kong.





नवगुजरात समयःआम आदमी हुस्स,खास आदमी खुश

Modi government's Budget for 2015-16 carries forward more aggressively the neo-liberal economic agenda of the earlier UPA government: CPIM

Press Statement



The Polit Bureau of the Communist Party of India (Marxist) has issued the following statement:



On Central Budget 2015-16



Modi government's Budget for 2015-16 carries forward more aggressively the neo-liberal economic agenda of the earlier UPA government.  The rich, both foreign and domestic corporates, have been hugely benefited.  The budget proposals will reduce direct taxes by Rs. 8,315 crores benefiting the rich and increase the burdens on the people through indirect tax hike of Rs. 23,383 crores.  Apart from direct tax benefits, in addition, wealth tax has been abolished, corporate tax targeted to reduce from 30 to 25 per cent, greater concessions and access to FDI and FIIs, absolved of capital gains tax and minimum alternate tax (MAT).



Instead of expanding public expenditures to stimulate growth, employment and people's livelihood, these expenditures are being squeezed.  Already in 2014-15, total government expenditure was 7 per cent lower than the last budgeted figure, i.e., 1.14 crore rupees less.  For 2015-16, the estimated gross tax revenue stands at 10.3 per cent of GDP which is less than last year's budget figure of 10.8 per cent. Expectations of  "tax buoyancy" by FM is, hence, pure imagination.



The much tom-tomed higher allocation to the states in the name of "cooperative federalism" is nothing else but transferring the amounts from the Central schemes to the states.  The total transfers to the states, including loans and grants, as a share of GDP will, in fact, be lower than what was budgeted for 2014-15.



With the pre-occupation to contain fiscal deficit at 3.9 per cent, the budget undermines the need for stimulating domestic  demand by targeting social sectors.  The allocations to MNREGA and food subsidy has almost stagnated, in real terms, which shows that the government is not at all serious in implementing food security and generating employment. Total subsidy as percentage of GDP has come down from 2.1 percent to 1.7 per cent (Rs. 2.60 lakh to 2.44 lakh crore). The allocation for health and family welfare has come down from Rs. 35,163 crores last year to Rs. 29,653. The total budgeted figure for housing and urban poverty alleviation has come down from Rs. 6,008 crores to Rs. 5,634 crores. Similarly there is a huge shortfall in allocations for the Tribal Sub-Plan - 5.5 per cent instead of the mandated 8.2 per cent (less by Rs. 5,000 crore compared to last year). For SCs it is 8.34 per cent instead of the mandated 17 per cent (less by Rs. 12,000 crore). Even in absolute nominal terms these allocations have been cut. The Gender Budget too has been severely cut by 20 per cent (less by Rs. 20,000 crore). The ICDS programme has been halved from over Rs. 16,000 crores to Rs. 8,000 crores only.



On the other hand, the reduction in the revenue loss tax concessions given by the Central government to the rich (subsidies to the rich called "tax incentives") are more than the actual fiscal deficit (i.e., Rs. 5,89,285.2 crores for 2014-15 as against the budget estimate of fiscal deficit of Rs. 5,55,649 crores).  Hence, our economy is suffering from a deficit burden primarily due to such subsidies to the rich, not due to subsidies for the poor.



In order to bolster further revenues, the budget has announced an aggressive disinvestment of public sector to the tune of Rs. 70,000 crores.



In sum, this budget while providing a rich bonanza for the rich - foreign and domestic corporates - ensures further widening of the already large income and wealth inequalities amounting greater burdens on the people.  So much for the slogan of achhe din aanewale hein.

ये मृत्यु उत्पत्यका नहीं है मेरा देश...2% के सेस से अतिरिक्त 9 हजार करोड़ आने का अनुमान NDTV पर रवीश जी के साथ उनके सहयोगी बतला रहे थे....

Sundar Srijak commented on your status.       Sundar Srijak February 28 at 3:23pm   2% के सेस से अतिरिक्त 9 हजार करोड़ आने का अनुमान NDTV पर रवीश जी के साथ उनके सहयोगी बतला रहे थे......:(

	Randheer Sanjeevani February 28 at 3:28pm
ये मृत्यु उत्पत्यका नहीं है मेरा देश...   Jayantibhai Manani February 28 at 1:27am   - अमेरिका ने भारत की आरक्षण प्रणाली से आइडिया उधार लेकर विभिन्न नस्लीय समूहों का प्रतिनिधित्व सिर्फ नौकरियों में ही नहीं, उद्योग-व्यापार में सुनिश्चित करने की नीति अख्तियार किया. उनकी उस विविधता नीति (डाइवर्सिटी पॉलिसी) को उनके बाद के राष्ट्रपतियों निक्सन,कार्टर, रीगन ने भी आगे बढाया. फलस्वरूप कालों, रेड इंडियंस, हिस्पैनिक, एशियन पैसिफिक मूल के लोगों सहित प्रायः 28 प्रतिशत अश्वेतों का धीरे-धीरे नहीं,बड़ी तेजी से सप्लाई, डीलरशिप, ठेंकों, फिल्म-मीडिया इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में ही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ.     Upasna Gautam February 28 at 1:03am   bilkul sahi kha hai uncle apne aaj ye bhut jaruri hai ki majooda vyavastha mai khud ko kis taraf rakhna hai ye sochna wakai bhut jaruri hai ye kavita apne aap mai ak jawab hai

विकास गाथा मेकिंग इन में हमारा पक्ष क्या और हमारा प्रतिरोध क्या पलाश विश्वास

विकास गाथा मेकिंग इन में हमारा पक्ष क्या और हमारा प्रतिरोध क्या

पलाश विश्वास

आज के अखबारों को पढ़ने और राजनेताओं के बयानात पर गौर करने क बाद बेहद अफसोस के साथ लिखना पड़ रहा है कि अर्थव्यवस्था या तो लोग समझ ही नहीं रहे हैं या फिर अपने अपने हितों के मुताबिक जनता को असलियत न बताकर गुमराह कर रहे हैं।

ऐसा भी लग रहा है कि जैसे बगुला जमात कारपोरेट है,उसीतरह कारपोरेट प्रबंधन के लोग अपनी पूरी विशेषज्ञता और दक्षता के साथ नीति निर्धारण के साथ साथ बजट भी बना रहे हैं,जिसे हमारे बिलियनर मिलियनर जन प्रतिनिधि या तो सिरे से समझ नहीं पा रहे हैं या पिर समझकर भी आयं बायं कह बोल रहे हैं।

रेल बजट का सारा मामला यात्री सहूलियतों का बन गया है।

आठ प्रतिशत की विकासदर वाली आर्थिक समीक्षा की चीड़फाड़ नहीं हुई।न बदलते आंकड़ों,परिभाषाओं,पैमानों और कारपोरेट फाइन प्रिंट की कोई चर्चा हो रही है।

जैसा कि छत्तीसगढ़ में फतवा जारी होे गया है कि सरकारी कर्मचारी संघपरिवार में शामिल जरुर हों,वैसे ही कोई करिश्मा हो गया है कि हम सबकी पूंछ निकल आयी है और हम सारे लोग रातोंरात बजरंगी हो गये हैं।हम केसरिया कारपोरेट चश्मे से ही धर्मांध दिलोदिमाग से सामाजिक यथारथ और चुनौतियों के मुखातिब हैं और आइने में अपनी बेढब शक्ल से बेखबर सेल्फी पोस्ट में तल्लीन हैं।

जैसे कि आप की सरकार बिजली आधा ,पानी माफ तो कर चुकी है,लेकिन निराधार आम जनता के पक्ष में उसके बोल फूट नहीं रहे हैं।आप की सरकार है और बिन आधार सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के तहत निराधार आम जनता को गिरती तेल कीमतों के बावजूद यात्री किराया में इजाफा न करके मालभाड़े में इजाफा करके दाने दाने को मोहताज बनाने का इंतजाम है और वह दाना भी बिन आदार मयस्सर नहीं है।

कारपोरेटफंडिंग कारपोरेट लाबिइंग की बदौलत जो बजट पेस होने जा रहा है,वह राष्ट्रपपति के केसरिया कारपोरेट मेकिंग इन की तार्किक परिणति नियतिबद्ध है और रेल बजट का गीता महोत्सव जारी रहना है।बेदखली और जनसंहार की नीतियों का कारपोरेट दस्तावेज पेश होना है।आर्थिक समीक्षा इसकी पृष्ठभूमि है,जिसपर चर्चा हो नहीं रही है।

रेल बजट के सिलसिले में जैसे योजनाओं, परियोजनाओं, राजस्व और संसाधन प्रबंधन,पूंजी और बहुपक्षीय पूंजी,निजीकरण,विनिवेश और कारपोरेटीकरण के साथ मुकम्मल मेकिंग इन गुजरात,मेकिंग इन अमेरिका की चर्चा से लोग परहेज कर रहे हैं,वैसे ही कारपोरेटशत प्रतिशत हिंदुत्व के परिप्रेक्ष्य में संसद में पेस लीक बजट पर चर्चा नहीं होनी है और जनता को सूचना देने की हर कयावद निषिद्ध हो गयी है।लब पर ताला जड़ा है कि खुल्ला बाजार है।

विकास गाथा मेकिंग इन में हमारा पक्ष क्या और हमारा प्रतिरोध क्या

अब हम तो ठहरे मामूली ब्लागर।पेशेवर पत्रकारिता का कवच कुंडल भी उतरने वाला है।घर बाहर चक्रव्यूह में निःशस्त्र फंसा हूं।

ऐसे में आज का रोजनामचा एक विदेशी ब्लागर की कुर्बानी पर चर्चा किये बिना शुरु करना अपराधकर्म ही होगा।

हम सभी जान रहे हैं कि बांग्लादेश में भाषाई राष्ट्रीयता के खिलाफ धर्मोन्मादी राष्ट्रीयता का गृहयुद्ध भयंकर चला रहा है।विपरीत रपरिस्थितियों में भी वहां जनता का धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक मोर्चा बना हुआ है।

बांग्लादेश मुक्तिसंग्राम की,मातृभाषा आंदोलन के इतिहास बोध और किसान आंदोलनों की निरंतरता के तहत ही यह मोर्चा हर साल बुद्धिजीवियों, छात्रों, महिलाओं, कवियों, पत्रकारों और ब्लागरों की सैकड़ों कुर्बानियों की नींव पर बनी है ।

और हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में उस नींव की पहली ईंट नहीं लगा पाये हैं क्योंकि इस देश में हर ईंट,हर शिला अब रामशिला है और हर पढ़ालिखा आदमी औरत का वजूद मुकम्मल हनुमान चालीसा है।

बांग्लादेश के एक आम ब्लागर और सामाजिक कार्यकर्ता अभिजीत राय की बेरहमी से विश्वभर में प्रसिद्ध ढाका पुस्तकमेले में बेरहमी से हत्या कर दी है और इससे इस महादेश में धर्मांध राष्ट्रवाद के खिलाफ एपार ओपार बांग्ला के भूगोल को तोड़कर जन भूचाल उमड़ पड़ा है।

हस्तक्षेप में आज सुबह ही इस हत्या के खिलाफ होक कलरव वाले यादवपुर विश्वविद्यालय के छात्रों का आवाहन छपा है।कृपया पढ़ लेंः

Bangladesh Secular Blogger, Activist Abhijit Roy Killed. Jadavpur demands justice!

বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষ ব্লগার, কর্মী অভিজিৎ রায় নিহত. যাদবপুর ন্যায়বিচার দাবী!

http://www.hastakshep.com/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE/%E0%A6%96%E0%A6%AC%E0%A6%B0/2015/02/27/bangladesh-secular-blogger-activist-abhijit-roy-killed-jadavpur-demands-justice

वैकल्पिक मीडिया भी प्रतिरोध का ब्रह्मास्त्र बन सकता है।

शहबाग और यादपुर के होक कलरव ने यह साबित किया है।अरब दुनिया में वसंत बहार का किस्सा भी यही है।

शहबाग के दौरान भी ब्लागर राजीव की हत्या हुई थी।

हम बांग्लादेश में अल्पसंख्यक उत्पीड़न के किस्से हिंदुत्व के मुलम्मे में जानने समझने के इतने अभ्यस्त हैं कि यह संजोग समझना मुश्किल है कि बांग्लादेशी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक धर्मोन्माद विरोधी राष्ट्रव्यापी जनांदोलन  में जिन सबसे बड़े दो ब्लागरों की हालिया कुर्बानियां हैं वे आखिरकार हिंदू हैं।

यही नहीं,बांग्लादेश मीडिया में जो संपादक विशेष संवाददाता हैं,विश्वविद्यालयों में जो अध्यापक हैं और मंत्रालयों में जो सचिव इत्यादि हैं ,उनमें ज्यादातर हिंदू दलित ओबीसी आदिवासी चेहरे,महिलाएं हैं।

जबकि हिंदू राष्ट्र हुए हिंदी हिंदू हिंदस्तान  में मीडिया,राज्यतंत्र और अकादमियों में दलित ओबीसी आदिवासी चेहरे माइक्रोस्कोप लगाकर से खोजने होंगे।

इन्हीं हाल त में हमारे अखबार इंडियन एक्सप्रेस में सत्ता व्रचस्व वाले मिलियनर बिलियनर जमात का जो कोलाज रंगबिंगा कारपोरेट राज्यतंत्र है और उसके मध्य जो महमहाता मांस का दरिया है पांच सितारा ,उसके विलास क्रुइज सवारों के चेहरे देखें तो संसदीय सहमति और मीडिया की एफडीआई परस्ती,पीपीपी माडल,संपूर्ण रामायण महाभारत बेदखली और जनसंहार का,संपूर्ण निजीकरण,संपू्र्ण कारपोरेट केसरिया राज्यतंत्र का चेहरा कमल कमल खिलखिलाता दीखेगा।

अर्थ व्यवस्था और आर्थिक मुद्दो पर जो मकड़ जाल बुना जा रहा है,वहीच यह मांस का दरिया है,जिसमें राजनेता तो हैं ही,हमारे तमाम पा्रतः स्मरणीय आइकन और तुर्रमखां क्षत्रप समुदाय और उनकी मान विचारधाराएं और प्रतिबद्धताएं हैं ,जहां करोंट तक नहीं है सामाजिक यथार्थ और चुनौतियों की ,रोजमर्रे की जिंदगी की,खून की नदियों में ये विशुद्ध चेहरे हैं हमारे मेधा जनप्रतिनिधित्व और हमारे मीडिया की।

Essar Leaks: French cruise for Nitin Gadkari, favours to UPA Minister, journalists

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The correspondence which includes purported emails and memos refers to meetings with government officials and alleged favours to ministers, bureaucrats and journalists, is the subject matter of a public interest litigation which will be filed in the Supreme Court by the Centre for Public Interest Litigation.

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The Indian Express sent a questionnaire about these records to Essar's spokesperson. Responding to the email, a spokesperson for the company said in a statement: "It is apparent that some of the material is fabricated and some of the allegations are conclusions and inferences being drawn from email stolen from our computers.

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Stealing emails constitutes theft and as you would be aware that Delhi Police is taking strong steps against persons stealing information… We have already filed an appropriate complaint with the concerned authorities… We would take appropriate legal steps to ensure that the protection of law available against theft in all its forms is extended to our property, i.e. our servers and data on these servers." (see full statement below)

Company communications, which form part of the PIL, show that BJP leader Nitin Gadkari, his wife, two sons and daughter spent two nights on an Essar luxury yacht stationed in the waters of the French Riviera between July 7 and July 9, 2013. They were flown to the yacht Sunrays in a helicopter from Nice airport and returned the same way.

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Gadkari was not an Union Minister then and had stepped down as BJP president. But an Essar executive, in an email to the yacht captain, made it very clear: "are very important people… see they are comfortable."

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When The Indian Express asked Gadkari about the trip, he said: "I was going to Norway with my family and all air tickets and hotel bills for the holiday were paid by me. I did take a ride on the yacht of the Ruia family and that is because I have known the Ruias for over 25 years. When they learnt I was visiting Europe, they invited me. I see no conflict of interest here since at that time I was neither the BJP president nor a minister or MP. I will not do so now since I am a minister but at that time, where was the problem?"

''This trip was a private affair," Gadkari said, "and I do have individual relations with people independent of my public life. Ruias and I have been neighbours for years in Mumbai and I have not dealt with their cases in any capacity or extended any favours to them. Where is the conflict of interest? Also, it is not as if the Ruias were paying a bill for me. It is their yacht which was lying vacant when we visited it. It is their personal boat, they own it. And the helicopter ride was essential since you can only land on the yacht by helicopter. It was a memorable trip."

It is alleged in internal Essar communications that then coal minister Sriprakash Jaiswal, Congress leaders Digvijaya Singh and Motilal Vora, then MP Yashbant Narayan Singh Laguri and BJP's Varun Gandhi referred candidates for jobs in Essar.

A senior company executive, in one of the emails, suggests that 200 slots be earmarked for VIP "referrals" and a separate data bank maintained.

Asked if he had referred people for jobs, Jaiswal told The Indian Express: "I may have recommended a few people to Essar. I used to frequently recommend unemployed youth from my constituency, wherever they asked me to put in a word."

Digvijaya Singh, who it is alleged made one such "referral", said: "I do not recollect this case but I do not deny that I used to regularly give references to those who needed assistance."

Varun Gandhi, when contacted, said: "I cannot remember the name of this gentleman that you are referring to. But in the course of my public life, I do come across well-educated, well-meaning and unemployed youth from my constituency and other places as well. They request me to give a letter of reference for employment and my office gives them letters of recommendation after satisfying their bonafide credentials."

Laguri was unavailable for comment.

In one email, there is a proposal from a senior Essar executive that the company gift 200 high-end cell phones to top bureaucrats and MPs. Essar executives also arranged cabs for some Delhi-based journalists, in one case for 10 days. The company kept a record of all such requests made and granted.

http://indianexpress.com/article/india/india-others/essar-leaks-french-cruise-for-gadkari-favours-to-upa-minister-journalists/

I wanted to see the Yacht at French Riviera, says Nitin Gadkari

The Union Transport Minister Nitin Gadkari on Friday said the decision to visit theluxury yacht owned by Essar Group in France cannot be construed as a conflict of interest as he did not seek or advance any special favours to the owners. During an interaction with the media in Mumbai, Gadkari said, "In 2013, I was on a private tour with my family to Norway. I had paid for my tickets and hotels."

Gadkari explained, "while we were there I was invited to visit the yacht in French Riviera. I responded as I wanted to see the yacht. I along with my family spent two days in the yacht."

The Indian Express was the first to report the leaked internal company communications of the Essar Group that, as the "whistleblower" said, show how it cultivated individuals in positions of power and influence, showered them with gifts and favours to push its business interests.

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When Gadkari was asked if seeking such hospitality did not amount to conflict of interest as he was in politics, Gadkari said, "I would have been too happy to pay for the ticket to board the yacht. But since it was an invitation from a friend I sought the hospitality."

Company communications show that BJP leader Nitin Gadkari, his wife, two sons and daughter spent two nights on an Essar luxury yacht stationed in the waters of the French Riviera between July 7 and July 9, 2013. They were flown to the yacht Sunrays in a helicopter from Nice airport and returned the same way.

"The only mode of reaching the yacht was chopper which we availed. Obviously, I wouldn't have gone swimming," Gadkari remarked in a lighter vein. Adding, "since the yacht was in waterfront we had to fly from Nice city in France using the chopper."

The minister explained, "It has always been my hobby to visit places and see new things. The visit to yacht was in the same vein. I have seen seaplanes and water buses. In fact I am getting the seaplanes and water buses to Mumbai."

While categorically denying any business interest with the groups which hosted his stay at yacht he said, "At that time I was neither a MP nor a minister nor a BJP president."

http://indianexpress.com/article/india/politics/i-wanted-to-see-the-yacht-at-french-riviera-says-nitin-gadkari/

प्रभू की रेल चल पड़ी पीपीपी पटरियों पर बुलेट हुआ मेकिंग इन,पेंशन बीमा स्वाहा निवेशकों के लिए कि रेल किराया इजाफा माफ हुआ और बिन नईकी गाड़ी लोकलुभावन बजट का सिलसिला है कि रेल अब प्राइवेट है और सेवा मुक्तबाजारी विनियंत्रित पलाश विश्वास

प्रभू की रेल चल पड़ी पीपीपी पटरियों पर

बुलेट हुआ मेकिंग इन,पेंशन बीमा स्वाहा निवेशकों के लिए

कि रेल किराया इजाफा माफ हुआ और बिन नईकी गाड़ी लोकलुभावन बजट का सिलसिला है कि रेल अब प्राइवेट है और सेवा मुक्तबाजारी विनियंत्रित

पलाश विश्वास

The Economic Times

6 mins ·

‪#‎RailBudget2015‬: No fare hikes; All India 24x7 helpline 138 from March 1, 1330% increase in railway electrification over previous year and more athttp://ow.ly/JFuV8

Navbharat Times Online

18 hrs ·

सीपीआईएम महासचिव प्रकाश करात ने कहा कि गौतम अडाणी की संपत्ति एक साल में 25,000 करोड़ बढ़ी है। उन्होंने कहा कि इसी से साबित होता है कि बीजेपी के शासन में अच्छे दिन आ गए हैं...

'एक साल में अडाणी की संपत्ति 25000 करोड़ बढ़ी, अच्छे दिन'

'नौ महीने के शासनकाल में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार कॉर्पोरेट घरानों के हित में दिन-रात काम कर रही है...

NAVBHARATTIMES.INDIATIMES.COM

Apolitical activities of RSS allowed in chattisgarh government. .. why not naxal and mavoist they are also non political

NDTV

Staff can take part in apolitical activities of RSS, says Chhattisgarh governmenthttp://goo.gl/Dxnj6p

आज प्रभू के प्रवचन से इह जन्म धन्य हो गया और सार्थक हो गया डिजिटल देश में मेकिंग इन गुजरात, मेकिंग इन अमेरिका।हूबहू वैसा ही हो रहा है जैसा अभिभाषण में महामहिम ने कह दिया है।जैसा चिदंबरन स्तभंन करै हैं।जैसा इंडिया इंका कहै है।जैसे लीक बजटों के जरिये कारपोरेट लाबिइंग है।कारपोरेट फंडिंग है।

मोदी के मुताबिक रेलवे बजट विकास का हर पहलू छूता हुआ है।विकास का मतबल समझ लीजिये।विकास जो पीपीपी है,कयामत।

बजट में खास जो लोकलुभावन हैः

• रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बजट में किसी नई रेलगाड़ी की घोषणा नहीं की।01:46 PM
• स्टेशनों के शौचालयों में सुधार की जरूरत, 650 अतिरिक्त शौचालय बनाए जाएंगे।01:22 PM
• स्टेशन सफाई के लिए नया विभाग। कचरे से बिजली पैदा करने वाले संयंत्र का होगा विकास।01:21 PM
• एसएमएस अलर्ट शुरू होगा, कागज रहित टिकट प्रणाली का विकास होगा।01:21 PM
• यात्रियों की सुविधा, सेवा की गुणवत्ता, ट्रेनों की गति, क्षमता विस्तार और राजस्व रेलवे के प्रमुख लक्ष्य होंगे।01:08 PM
• रेलवे हेल्पलाइन नंबर 138 चौबीस घंटे चालू रहेगा।01:05 PM
• बिना गार्ड के रेलवे फाटक पर ऑडियो-विजुअल चेतावनी की व्यवस्था पर काम करने का प्रावधान।12:55 PM
• 9 रेल गलियारों की रफ्तार 110-130 किमी/प्रति घंटा से बढ़ाकर 160-200 किमी/प्रति घंटा करने का प्रस्ताव।12:51 PM

शेयर बाजार में जमकर मुनाफावसूली है।देश व्यापी बेदखली है।मीडिया के विकास परिदृश्य के मुताबिक हूबहू वैसा ही हो रहा है।

रेल बजट से बाजार में निराशा। सेंसेक्स 174.39 पॉइंट नीचे कारोबार कर रहा है। निफ्टी में 49.30 पॉइंट की गिरावट।

रेल बजट रेलवे को बेहतर करने के लिए है, अगर रेलवे बदलती है तो देश भी बदल जाएगाः सुरेश प्रभु, रेल मंत्री

गौरतलब हैःरेल बजट में यात्री सुविधा/सुरक्षा को महत्व दिया गया है। प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को बधाईः बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह।अश्वमेध अभियान के प्रधान सिपाहसालार जब यह कहते हैं तो समझ लीजिये मतबल।

बहरहाल, प्रभु बोले, निवेश से बढ़ेंगी नौकरियां।यात्री किराया नहीं बढ़ा लेकिन कोयला, सीमेंट, यूरिया पर मालभाड़ा बढ़ाया गया है।

रेल मंत्री ने अपने बजट भाषण में किसी नई ट्रेन की घोषणा नहीं की और कहा कि रेल नेटवर्क में अधिक ट्रेनों को चलाने की क्षमता की समीक्षा की जा रही है और इसके बाद ही नई गाड़ियों की घोषणा की जा सकेगी।

बहरहाल जनता के लिए थोक गाजर का प्रबंध है लोक लुभावन और खुल्ला एफडीआी,कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन है।सबकुछ डिजिटल ,सबकुछ रोबोटिक है।सबकुछ ऐप और तकनीक है।मनुष्य लेकिन कहीं नहीं है।नागरिक उपभोक्ता है।

रेलवे के संसाधन जुटाने के लिए केंद्र सरकार के अनुदान पर निर्भरता खत्म है कि कोका कोला और डाउ कैमिकैल्स की ट्रेने दौड़ेंगी देशी विदेशी पूंजी की पटरियों पर कि पेंशन,बीमा ,केंद्रीय मंत्रालयों,सार्वजनिक उपक्रमों की पूंजी बेखटके लगायी जायेगी संविदा हीरक विकास पर कि खुल्ला आमंत्रण है संयुक्त उपक्रमों के लिए हीरक परियों पर दौड़ेंगी ट्रेनें।

देश के विकास में भारतीय रेल की भूमिका को बढ़ाने की बात करते हुए सुरेश प्रभु ने कहा कि भारतीय रेल को ग्लोबल स्टैंडर्ड का बनाना होगा। रेलवे को ग्लोबल बनाने के लिए सुरेश प्रभु ने चार गोल सेट किए हैं। जिसके तहत सबसे ज्यादा फोकस सुविधा, सुरक्षा और क्षमता बढ़ाने पर रहेगा। रेलवे को बढ़ाने के लिए सरकार ने 8.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश का ऐलान किया है।

रेलवे मंत्री ने साफ किया कि वो रेल के विकास के लिए निजी कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर करेंगे, साथ ही राज्यों का भी सहयोग लेंगे।

सुरेश प्रभु ने ये भी साफ किया कि वो रेलवे में मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाएंगे।

सुरेश प्रभु ने बताया कि रेलवे विकास में ऐतिहासिक भूमिका निभाएगा। बेहतर सुविधाएं और कनेक्टिविटी पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। 492 ट्रैक पर क्षमता से ज्यादा काम हो रहा है और ट्रेन को स्पीड बढ़ाने पर भी काम किया जाएगा। साधारण ट्रेनों की स्पीड काफी कम है, लेकिन रेल पटरियों की डबलिंग और ट्रिपलिंग करने पर फोकस रहेगा।

रेल मंत्री ने कहा कि सरकार के पास मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति है जिससे रेलवे का कायाकल्प संभव है।

सुरेश प्रभु ने बताया कि रेल मंत्रालय को सोशल मीडिया के जरिये 20000 से ज्यादा सुझाव मिले हैं और इन सुझावों को रेल बजट में शामिल किया गया है। दैनिक यात्रियों की संख्या 2.1 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर सकते हैं। रेलवे के मौजूदा ढ़ांचे में बदलाव किया जाएगा। अगले 5 साल में ज्यादातर ट्रेन समय पर चलने लगेंगी।

रेल मंत्री ने कहा कि रोजगार बढ़ाने के लिए रेलवे में निवेश बढ़ाएंगे। रेलवे में बदलाव के लिए ज्वाइंट वेंचर पर फोकस किया जाएगा।

रेलवे की ओर से 2030 विजन डॉक्यूमेंट लाया जाएगा।

रेलवे फाइनेंसिंग का ब्यौरा अलग से दिया जाएगा।

सालाना ढुलाई क्षमता 100 करोड़ टन से बढ़ाकर 150 करोड़ टन किया जाएगा। वित्त वर्ष 2016 के लिए ऑपरेटिंग रेश्यो 91.5 फीसदी से 88.5 फीसदी करने का लक्ष्य है।

रेल मंत्री ने यात्री किरायों में बढ़ोतरी नहीं करने का ऐलान किया। साथ ही रेल मंत्री ने रेलवे में स्वच्छता पर जोर देने की बात कही है। रेल मंत्री ने 17000 नए बायो टॉयलेट बनाने की घोषणा की। रेल मंत्री ने ऑल इंडिया हेल्पलाइल नंबर 138 का ऐलान किया है। साथ ही रेल मंत्री ने सुरक्षा संबंधी हेल्पलाइन नंबर 182 का ऐलान किया है।

रेलवे के विकास के लिए कहां से आएगा पैसा

http://hindi.moneycontrol.com/mccode/news/article.php?id=115379

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेलवे की कमाई बढ़ाने के उपाय भी किए हैं। उन्होंने अगले वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2015-16 के लिए रेलवे के प्लान बजट में 52 फीसदी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसमें करीब 42 फीसदी का योगदान केंद्र सरकार करेगी। वहीं करीब 18 फीसदी रकम का इंतजाम रेलवे खुद करेगा। रेलवे का बजट 65,798 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,00,011 करोड़ रुपये हो गया है। इस बढ़े बजट का 41.6 फीसदी केंद्र सरकार देगी और 17.8 फीसदी रकम का इंतजाम रेलवे खुद करेगी। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, होल्डिंग कंपनी बनाएगी।

इसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, होल्डिंग कंपनी और एक सरकारी कंपनी के एनबीएफसी के साथ एक ज्वाइंट वेंचर बनाया जाएगा। साथ ही आईआरएफसी घरेलू और विदेशी निवेशकों से कर्ज का इंतजाम भी केरगी। साथ ही 2500 करोड़ रुपये से ज्यादा के प्रोजेक्ट बीओटी और एन्युटी मॉडल से चलाए जाएंगे। रेल मंत्री ने असेट बेचने के बजाय उनके कमर्शियल इस्तेमाल की बात भी की है।

रेल मंत्री सुरेश प्रभु के मुताबिक रेल विकास में राज्यों का साथ जरूरी है। रेलवे के विकास में राज्यों को भी साथ जोड़ा जाएगा और रेलवे में बेहतरी से राज्यों के विकास को बल मिलेगा। एसपीवी के माध्यम से राज्य फंड जुटा सकेंगे। अहम कमोडिटीज के ट्रांसपोर्ट के लिए पीएसयू के साथ काम करेंगे। लंबी अवधि की फाइनेंसिंग, टेक्नोलॉजी के लिए बाहरी एजेंसियों से मदद ली जाएगी। रेलवे मंत्री ने साफ किया कि वो रेलवे के विकास के लिए निजी कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर करेंगे, साथ ही राज्यों का भी सहयोग लेंगे।

The Economic Times

2 hrs ·

‪#‎RailBudget2015‬ For customer complaints, dial 138 & for security related complaints, dial 182. Coming soon: Mobile phone charging facilities in general class, Braille enabled coaches, collaboration with NIFT NID for better bed rolls and online wheel chair booking for the elderly.You can also book your rail meal from a food chain online http://ow.ly/JFqtl

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अपना पहला और एनडीए सरकार का दूसरा रेल बजट पेश कर दिया है। इस रेल बजट में किसी नई ट्रेन का ऐलान तो नहीं हुआ और ना ही यात्री किरायों में कोई बढ़ोतरी की गई। भले ही रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने यात्री किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, लेकिन इंडस्ट्री को झटका देते हुए मालभाड़े में बढ़ोतरी कर दी है। कोयला, सीमेंट, आयरन और स्टील के माल भाड़े में बढ़ोतरी की गई है। वहीं हाई स्पीड डीजल, लाइम स्टोन और मैंगनीज के माल भाड़े में कमी की गई है।

एलपीजी के मालभाडे में 0.8 फीसदी की, कोयले के मालभाड़े में 6.3 फीसदी, केरोसीन के मालभाड़े में 0.8 फीसदी, स्क्रैप और पिग ऑयरन के मालभाड़े में 3.1 फीसदी, यूरिया के के मालभाड़े में 10 फीसदी, सीमेंट के मालभाड़े में 2.7 फीसदी, स्लैग के मालभाड़े में 2.7 फीसदी, अनाज और दालों के के मालभाड़े में 10 फीसदी की और ऑयरन-स्टील के मालभाड़े में 0.8 फीसदी की बढ़ोतरी की गई हैं। हालांकि हाई स्पीड डीजल के मालभाड़े में 1 फीसदी और लाइम स्टोन, मैंगनीज के के मालभाड़े में 0.3 की कमी की गई है।

The Economic Times

6 hrs ·

Who bankrolls the Indian Railways? What are its earnings & how does it spend the money? As trades gear up for ‪#‎RailBudget‬, ET maps the matrixhttp://ow.ly/JFbcL

और कोलकाता से मुंबई जैसी दूरी पर तुरत फुरत दौड़ेंगी ट्रेनें 200 किमी स्पीड से कि  रेल किराया बढ़ाया नहीं है और रेलवे सेवा अब ईटेलिंग हैं,टीटीई आईपैड से टिकट जांचेंगे और चार महीने पहले टिकट बुक होगा।

मुंबई में चलेंगी वातानुकूलित ट्रेनें ।

हर स्टेशन माडल होगा।

राज्यसरकारों के हिस्से का राजस्व भी पीपीपी हवाले।

अहमदाबाद से दिल्ली दौड़ेंगी बुलेट ट्रेनें।

बाकी लोग इंतजार करे बुलेट का।

हाई स्पीड तो है ही।

मुक्त बाजार से जुड़ जायेगी समूचा पूर्वोत्र चाहे बाकी देस के लिए वे गैरनस्ली लोग अब भी हों प्रवासी और आफसा वहां नियतिबद्ध रहे जैसे मध्य भारत और बाकी भूगोल पर वध्य आदिवासी भूगोल निमित्तमात्र।

सो देशी विदेशी पूंजी के लिए सारा देश औद्योगिक कारीडोर है।

सारा देश अब सेज है।

फूलों की सेज सजी है कि महबूबा के लिए फूल बरसने लगे हैं विदेशी और सुगंध भी विदेशी है।

माफ करना दोस्तों कि अभी तो जिंदा हूं।

अभी तो डीएक्टिव मोड में भी किसी न किसी तरह आप तक पहुंच ही रही होगी हमारी आवाज आपकी अखंड निद्रा में खलल डालने के लिए।

हम तो दंडवायस हो गये यारों।

त्रिकालदर्शी नहीं हूं वैदिकी गणित पारदर्शिता से और आंकड़ों परिभाषाओं और पैमानो,तकनीक का मेगास्टार नहीं हूं।

इसीलिए जो यथार्थ है ,उसीका किस्सागो हुए हम।

घर में संकट है कि सामने वाली बस्ती उखड़ रही है और प्रोमोटर वाहिनी से लड़ाई शुरु हो चुकी है बस्ती वालों के साथ।रसोई जिनके भरोसे चलती है,उस लीलावती ने काम पर आने से मना कर दिया है और सविता लगातार बीमार चल रही है।

फ्लू है लेकिन पता नहीं चला है कि उसे स्वाइन फ्लू है या नहीं।

मुझे खांसी है और तबीयत भी ढीली है।

दिल्ली मुंबई  रोड के चक्रव्यूह भेदकर काम से देर रात तक घर पहुंचने के सिलसिले में अब जो क्रास फायरिंग का माहौल बना है , जो कारपोरेट प्रोमोटर बिल्डर माफिया राज विकसित कमल कमल है,उसमें बिन केसरिया हुए लिखना पढ़ना तो दूर जीना कब तक संभव है,कुछ अंदाजा नहीं है।

भारत सरकार के डिजिटल देश में जनपक्ष में खड़ा होना सबसे बड़ा अपराध है।

विडंबना यह है कि हम सड़क पर फिलहाल उतर नहीं सकते लेकिन सड़क हमें बुला रही है और ठौर ठिकाने से बेदखल होते ही हम खुदबखुद सड़क पर होंगे।

जब तक न हों तब तक लीलावती और हिंदुस्तानी बस्ती और हमारे बीच एर अलंघ्य खाई है और खाई के इस पार हम खड़े हैं निःशस्त्र अपने स्वजनों की बेदखली का प्रत्यक्षदर्शी बनने के लिए।

हम जो देख रहे हैं,शायद आप भी वही देख रहे हों।

हम फिलहाल लिख सकते हैं और हो सकता है कि आप भी कुछ कहना चाहते हों लेकिन यह भी हो सकता है कि आपकी आवाज मूक हो और संभव है कि अपने अपने चक्रव्यूह में,अपने अपने रामायण और महाभारत की मारामारी में लहूलुहान हों आप हमसे कहीं बहुत ज्यादा।

हालात कयामती है और बख्तरबंद गाड़ियां नहीं है किसी के पास कि अश्वमेधी घोड़े खुदबखुद मिसाइलें है,नामलिखे गाइडेड बुलेट हैं ,बहते हुए पोलियम 210 है और गोमूत्र और हनुमान चालीस यंत्र के सिवाय कोई निदान नहीं है इस स्वाइन फ्लू से टकराने का।

हम हिंदी हैं जनमजात,हम हिंदू हैं जनम जात कि जनम और भूगोल पर किसी का कोई बस नहीं है।

हम गैर नस्ली है जन्मजात कि हम नस्ल नहीं चुन सकते बहरहाल घर वापसी हो या न हो,घर में हो या नहो,अवस्थान हमारा बदलता नहीं है और जाति व्यवस्था भी हिंदुत्व की तरह मुक्तबाजार के तिलिसम की नींव है।

हम देख रहे हैं अपने चारों तरफ हिंदुस्तानी बस्तियों को उखड़ते हुए।

हम देख रहे हैं अपने चारों तरफ टुकड़ा टुकड़ा हिंदुस्तान बिखरते हुए।

हम चारों तरफ से खून की नदियों से घिरे हैं।

हम हिंदी हैं।

हम जन्मजात हिंदू हैं।

हिंदुत्व हमारी पूंछ है और हम बजरंगवली हैं।

गाय हमारी माता है।

गोवध निषेध हमारा राष्ट्रधर्म है।

खेती और देहात उजाड़कर हम गो संवर्धन कर रहे हैं।

हरियाली की लाश पर हम गीता महोत्सव के तहत शव साधना कर रहे हैं।

जो गाय को माता मानते हैं वे दरअसल भारतीय कृषि की हत्या के साथ गोहत्या भी कर रहे हैं।

वे न विदेशी हैं और न वे विधर्मी हैं।

वे शत प्रतिशत हिंदुत्व के पीपीपी झंडेवरदार है।

संसद में रेल बजट पेश है।

कल आर्थिक समीक्षा पेश होगी।

महामहिम ने पूंजी निवेश पर जोर दिया है।

महामहिम ने अपने अभिभाषण में मेकिंग इन गुजरात और मेकिंग इन अमेरिका को वैधता देते हुए कहा हि भूमि अधिग्रहण जायज है।

The Economic Times

29 mins ·

15 THINGS the common man can cheer about ‪#‎RailBudget2015‬:http://ow.ly/JFAY0

Railway Budget 2015: 15 things common man can cheer about - The Economic Times

"We are directing our efforts to make travel on Indian Railways a happy experience with a mix of various...

ECONOMICTIMES.INDIATIMES.COM

सारे क्षत्रप सारी विचारधाराएं डाउ कैमिकल्स की हुकूमत मे मनसेंटो वसंत बहार हैं।

बजट भी तैयार हैं।

आंखो देखा हाल लोक लुभावन है।

जो पैकेज है,वह दरअसल मुलम्मे में लिपटी हिंदुस्तान की लाश है।

रेल बजट टीवी के परदे पर देखते हुए और शेयर बाजार में पूंजी के हितों के उतारचढ़ाव,निवेशकों की आस्था के उछाल से मेकिंग इन की तस्वीर अब मुकम्मल तैयार होने लगी है।

हम देख रहे हैं कि हम हिंदी हैं,हम जनमजात हिंदू भी हुए ठैरे और पूंछ हमारी हिंदुत्व है,जाति हमारी पहचान है और भूगोल हमरी अस्मिता है।

गोमूत्र हमारा पेय है।

गाय हमारी माता है और जनमजात हम बजरंगवली हैं।

लेकिन हम हिंदुस्तानी हर्गिज नहीं है।

हम चूंकि किसी सूरत में हिंदुस्तानी नहीं है,

इसलिए हम देख नहीं रहे हैं कि आम हिंदुस्तानी कितना लहूलुहान है।

इसलिए हम देख नहीं रहे हैं कि हर हिंदुतस्तीनी बस्ती जनपद पर पूंजी का शिकंजा कितना घना है।

वैशाली गणराज्य का सर्वनाश है।

हम न लाशें देख रहे हैं।

न हमें खून की नदियां दीखती हैं।

बातानुकूलित संड़ांध यह सीमेंटेड डिजिटल देश है।

पत्थर कभी गीत गाते नहीं हैं।

न मुक्त बाजार के जश्न में कोई अंतराल होता है।

पूंजी हमेशा बेलगाम होती है।

हमें दसों दिशाओं से नोंचने लगी हैं संगीने और मजे की बात है कि कहीं लहू का निशान नहीं है और न अहसास है कहीं।

सड़क,बिजली पानी और कुछ अदद सहूलियतों की कीमत पर हमारी आंखें बंद हैं और हमें उन चूल्हों की कोई खबर नहीं है,जिनमें अब आग अब जलनी नहीं है।

हमारे भीतर जो ज्वालामुखी है,वह बासी कढ़ी की  नीली झील में तब्दील हो चुकी है और मानसरोवर भी अब पीपीपी जैसे पीपपी है धर्म कर्म,राजकाज और राष्ट्र भी,जिसका आंखों देखा हाल जारी है।

हम जो देख रहे हैं,लेकिन देख भी नहीं रहे हैं।

हम जो समझ रहे हैं,लेकिन समझ भी नहीं रहे हैं।

क्योंकि अब हमारी मुक्तबाजारी दुनिया में उखड़े लोगों के लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि बिना उखाड़े न विकास संभव है और न संभव है दौलत की यह दुनिया ना मिलियनर बिलियनर का यह अखंड तिलिस्म।

हम जश्न में निष्णात हैं और हमारी जेबें तो क्या गला भी रेंती जा जा रही है,लेकिन हमें खबर है भी और खबर नहीं भी है।

मजा यही है।

गौरतलब है कि रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे में व्‍यवस्‍था धीरे धीरे बदलेगी। - रेलवे में उम्‍मीद से कम निवेश। निवेश से गरीबों का फायदा होगा। विदेशी निवेश से रोजगार के मौके बढ़ेंगे। - पीएम नरेंद्र मोदी ने रेल सेवा का मौका दिया। - रेलवे में कुछ दशकों से ज्‍यादा सुधार नहीं हुआ। रेलवे की सुविधाओं में धीमा सुधार। अब पीएम नरेंद्र मोदी ने मुझे मौका दिया है। - रेल मंत्री ने कहा- गांधी जी ने देश के कोने कोने में जाने के लिए रेल की मदद ली।

अभी अभी चंद्रेश कुमार उज्ज्वल ने दीवाल पर लिखा है

Chakresh Kumar Ujjawal

किसानोँ को अधिक लाभ ह रहा था इसीलिये यूरिया माल भाड़ाँ बढ़ा कर यूरिया के दामोँ मेँ बृद्धि करके किसानोँ को नौकर शाहोँ और उद्योगपतियोँ के लेबल मेँ लाने की छोटी सी कोशिश है

किसान लोग बिना कुछ किये धरे फसल पैदा करके बेचारे नौकशाहो ब्यपारियोँ और नेताऔ को अधिक दाम पर बेचते है इसलिये प्रभू ने इन किसानोँ के लिये यूरिया के मूल्य कौ बढ़ा दिया है 1 बेचारे उद्योगपति

आंखों देखा हाल

लीड मी, फॉलो मी और गेट आउट ऑफ द वेः अरुण जेटली, राज्यसभा में चर्चा के दौरान

02:13 PMरेल बजट पूरी तरह से आम आदमी पर केंद्रित है। बजट में रेलवे में स्पीड, स्केल, सर्विस और सेफ्टी एक ही ट्रैक पर लाने की कोशिश की गई हैः पीएम मोदी

02:11 PMरेल बजटः सेना के जवानों को टिकट के लिए वॉरंट दिखाने की जरूरत नहीं होगी।

01:59 PMरेल बजट ने देश के आर्थिक विकास में रेलवे को मुख्य भागीदार बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। यह भारत के विकास में अहम योगदान देगीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

01:46 PMरेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बजट में किसी नई रेलगाड़ी की घोषणा नहीं की।

01:44 PMरेल बजटः रक्षा यात्रा प्रणाली का विकास किया गया।

01:44 PMरेल बजटः 88.5 फीसदी संचालन अनुपात का लक्ष्य।

01:44 PMरेल बजटः रेलवे स्टेशनों का विकास करने के लिए निजी क्षेत्र से बोली आमंत्रित की जाएगी।

01:43 PMरेल बजटः वाई-फाई सुविधा का विस्तार बी श्रेणी स्टेशनों तक भी...

01:43 PMरेल बजटः रेलगाड़ियों के 17,000 से अधिक शौचालय बदले गए, अन्य 17,000 बदले जाएंगे।

01:43 PMरेल बजटः सांसदों से अपने कोष के कुछ हिस्से का उपयोग रेल सुविधा बढ़ाने में करने का अनुरोध।

01:43 PMरेल बजटः व्हील चेयर के लिए ऑनलाइन बुकिंग चालू होगी।

01:32 PMइस बजट से आम आदमी को कोई फायदा नहीं। आम लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रहीं: बीएसपी सुप्रीमो मायावती

01:31 PM2015-16 में 1,00,011 करोड़ रुपए की योजना का रेल बजटः रेल मंत्री

01:31 PMरेलवे भूमि का अतिक्रमण रोकने के लिए भूमि रिकॉर्डों का अंकीय मापन शुरूः रेल मंत्री

01:24 PMकांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने रेल बजट को निराशाजनक बताया है।

01:22 PMस्टेशनों के शौचालयों में सुधार की जरूरत, 650 अतिरिक्त शौचालय बनाए जाएंगे।

01:21 PMस्टेशन सफाई के लिए नया विभाग। कचरे से बिजली पैदा करने वाले संयंत्र का होगा विकास।

01:21 PMएसएमएस अलर्ट शुरू होगा, कागज रहित टिकट प्रणाली का विकास होगा।

01:20 PMपर्यटकों को आकर्षित करने के लिए गांधी सर्किट को बढ़ावा देने का प्रस्तावः रेल मंत्री

01:19 PMप्रधानमंत्री के विजन 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' को हम पूरा करेंगेः सुरेश प्रभु

01:17 PMनेटवर्क में 1,219 सेक्शन- अधिकतर पर कार्य का काफी दबाव, आगामी पांच साल में क्षमता विस्तार की मंशा।

01:17 PMसुविधा सुधार पर 20,000 से अधिक सुझाव मिले। दूर दराज क्षेत्रों में संपर्क बढ़ाने (लास्ट माइल कनेक्टिविटी) के लिए निजी क्षेत्रों से भागीदारी की जाएगी।

01:16 PMट्रैवल एजेंसियों को चुनिंदा डिब्बे दिए जाएंगे। रेलवे यूनिवर्सिटीज खोली जाएंगी।

01:15 PMरेल बजटः टूरिजम को बढ़ाने के लिए 'incredible rail for incredible India' अभियान चलाया जाएगा।

01:14 PMपानी बचाने के लिए रेलवे मिशन शुरू करेगा। स्किल डिवेलपमेंट में भी योगदान देगी रेलवे।

01:12 PMरेलवे में अगले 5 वर्षों में 8.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का विचार हैः रेल मंत्री

01:12 PMरेलवे नियुक्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली शुरू की गई है।

01:11 PMइंजन के शोर की आवाज को अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से करने की कोशिश होगी।

01:10 PMडिब्बों में आग रोकने के लिए ट्रेन सुरक्षा चेतावनी प्रणाली। ट्रेन की टक्कर से बचाने के लिए प्रणाली स्थापित की जाएगी।

01:09 PMअहमदाबाद-मुंबई के बीच हाई स्पीड रेल योजना/बुलेट ट्रेन के लिए व्यवहारिकता अध्ययन रिपोर्ट इस साल मध्य तक आने की उम्मीद।

01:08 PMअगले 5 वर्षों में अधिक व्यस्त रेल मार्गों की क्षमता के विस्तार पर जोर होगा।

01:08 PMरेल की दैनिक यात्री परिवहन क्षमता को 2.1 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने की योजना।

01:08 PMयात्रियों की सुविधा, सेवा की गुणवत्ता, ट्रेनों की गति, क्षमता विस्तार और राजस्व रेलवे के प्रमुख लक्ष्य होंगे।

01:07 PMरेलवे के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए विशेष प्रयोजन कंपनियां (एसपीजी) गठित करने का विचार।

01:07 PMकोयला, लोहा और सीमेंट जैसे थोक माल की ढुलाई के लिए रेलवे की सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से भागीदारी करने का इरादा।

01:06 PMस्वच्छ रेलवे, स्वच्छ भारत का नारा देते हुए रेल मंत्री ने कहा कि रेल आपका चलता फिरता घर है। अगले 5 वर्षों में पटरियों की क्षमता को 10 पर्सेंट बढ़ाकर 1.38 लाख किलोमीटर की जाएगी।

01:05 PMरेलवे में अगले 5 वर्षों में रेलवे में 8.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य।

01:05 PMरेलवे हेल्पलाइन नंबर 138 चौबीस घंटे चालू रहेगा।

01:04 PMगाडियों के आवागमन की सूचना एसएमएस एलर्ट से देने की तैयारी। वाई-फाई सुविधा अब सभी बी-श्रेणी के रेलवे स्टेशनों पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

01:04 PM'यूज ऐंड थ्रो' श्रेणी के बिस्तर सभी स्टेशनों पर भुगतान के आधार पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

01:03 PM18,9400 किलोमीटर रेल मार्गों के दोहरीकरण, तीहरीकरण और चौहरीकरण की योजना है। इस योजना पर 96,182 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

01:02 PMअसम की बराक घाटी को इस साल ब्रॉड गेज रेल लाइन से जोड़ा जाएगा।

01:02 PMरेलवे की माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने के लिए ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नाम से नई कंपनी बनाने की घोषणा

01:00 PM'कायाकल्प' के नाम से भारतीय रेल की तकनीक का आधुनिकीकरण किया जाएगा।

12:59 PMचलती गाड़ियों में बर्थ की अद्यतन उपलब्धता के लिए स्टेशन नेविगेशन प्रणाली शुरू करेंगेः रेल मंत्री

12:59 PMमानवरहित रेलवे क्रॉसिंग पर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ISRO, RDSO, IIT कानपुर की मदद ली जाएगी।

12:58 PMIIT-BHU में मदन मोहन मालवीय के नाम से रेल तकनीक पर रिसर्च केंद्र बनाया जाएगा। चुनिंदा यूनिवर्सिटीज में ऐसे 4 केंद्र खोले जाएंगे।

12:55 PMअगले वित्तीय बजट में 970 रेलवे अंडर ब्रिज, रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण का प्रस्ताव।

12:55 PMबिना गार्ड के रेलवे फाटक पर ऑडियो-विजुअल चेतावनी की व्यवस्था पर काम करने का प्रावधान।

12:54 PMरेल सुरक्षाः इसी जून से अगले 5 साल के लिए रेल सुरक्षा की क्या योजना होगी, उसे बताया जाएगा।

12:54 PMरेल सुरक्षाः बिना गार्ड के रेल फाटक, ट्रेन फाटक से उतरना, आग लगने जैसे हादसों से रेल जूझ रही है। ऐसी सभी घटनाओं के लिए ऐक्शन प्लान।

12:53 PMमेक इन इंडिया के तहत रेलवे के इंजन, डिब्बे, पहिए देश में बनाने की कोशिश। इससे न सिर्फ विदेशी मुद्रा की बचत होगी बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

12:52 PMमुंबई-अहमदाबाद के बीच हाई-स्पीड रेल का प्रस्ताव/बुलेट ट्रेन पर रिपोर्ट साल के मध्य तक मिलने की संभावना।

12:52 PMमालगाड़ियां खाली हों या भरी हुई, उनकी भी रफ्तार बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार रख रही है।

12:51 PM9 रेल गलियारों की रफ्तार 110-130 किमी/प्रति घंटा से बढ़ाकर 160-200 किमी/प्रति घंटा करने का प्रस्ताव।

12:51 PMतेजी से काम प्रमुखता पर है। निवेश 84 फीसदी बढ़ा है। 77 नए प्रॉजेक्ट्स शुरू हुए हैं। अनुमानित लागत 96 हजार करोड़ः सुरेश प्रभु

12:49 PMजम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में रेलवे कनेक्टिविटी के लिए प्रमुखता से काम किया जा रहा हैः सुरेश प्रभु

12:48 PMरेलवे के विद्युतीकरण में बीते साल की अपेक्षा 1330 फीसदी की बढो़तरीः सुरेश प्रभु

12:48 PMप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेघायल को अंततः रेलवे के नक्शे में लाया जा चुका हैः सुरेश प्रभु

12:47 PMयात्री सुविधाओं के लिए 67 पर्सेंट अधिक फंड दिया जा रहा है।

12:45 PMरेलवे में सफाई के लिए नया विभाग। दलालों को रोकने के लिए 4 महीने पहले रिजर्वेशनः रेल मंत्री

12:44 PM10 स्टेशनों पर सैटलाइट रेल टर्मिनल। भीड़ वाले इलाकों की क्षमता बढ़ाएंगेः रेल मंत्री

12:41 PMस्टेशनों के आधुनिकीकरण की नीति को नए तरीके से लागू करते हुए ओपन बिड तरीके से विकास की योजना का प्रस्ताव।

12:41 PMरेल बजट 2015-16: सुरक्षा के लिए 182 टोल फ्री नंबर का प्रावधान। चार महीने पहले ले सकेंगे रेलवे का टिकट।

12:40 PMसांसदों से गुजारिश कि वह अपनी सांसद निधि में से यात्री सुविधा के लिए कुछ दान दें। सासंद पीसी मोहन और गोपाल शेट्टी ने अपनी निधि में से अंशदान किया है। बाकी भी करें।

12:39 PMनेत्रहीन मुसाफिरों के लिए भविष्य में बनने वाले सवारी डिब्बों में ब्रेल लिपि की सुविधा होगी।

12:38 PMमुख्य स्टेशनों पर लिफ्ट और स्वचालित सीढ़ियों के लिए इस बजट में 180 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं।

12:37 PMमुंबई में एसी लोकल। ऊपरी बर्थ पर चढ़ने के लिए सुविधाजनक डिजाइन बनाया जा रहा है। वरिष्ठों के लिए नीचे की बर्थ हो, ऐसा प्रयास किया जा रहा है।

12:36 PMव्हील चेयर की सुविधा भी शुरू होगी। 200 नए आदर्श स्टेशन बनाए जाएंगे। कुछ सवारी गाड़ियों में 24 पैसेंजर कोच की जगह 26 सवारी कोच जोड़े जाएंगे।

12:35 PMडिजिटल इंडिया के तहत कई स्टेशनों पर वाई फाई की सुविधा। आदर्श स्टेशन के तहत इसे बढ़ाया जाएगा।

12:35 PMशताब्दी गाड़ियों में मनोरंजन सेवा का प्रावधान। जनरल डिब्बों में भी मोबाइल चार्ज करने की सुविधा होगी।

12:35 PMचुनिंदा गाड़ियों और महानगरीय गाड़ियों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी का प्रावधान।

12:34 PMरेलवे डिस्प्ले सिस्टम को भी आने वाले सालों मेें 200 स्टेशनों पर लगाने की योजना। SMS अलर्ट योजना को और गाड़ियों और स्टेशनों के लिए बढ़ाया जाएगा।

12:33 PMकई भाषाओं में ई-टिकट पोर्टल की शुरुआत होगी। पीने के पानी के लिए वाटर वेडिंग मशीन लगाई जाएगी।

12:33 PM108 ट्रेनों में भोजन चुनने के लिए ई-कैटरिंग की शुरुआत की जाएगी। इससे क्वॉलिटी फूड की सुविधा मिल सकेगा।

12:31 PMस्मार्टफोन पर अनारक्षित टिकट जारी करने का प्रावधान किया जाएगा। डेबिट कार्ड से चलने वाली मशीनें, ऑटोमेटिक टिकट मशीनों के प्रावधान को और आगे बढ़ाया जाएगा।

12:30 PMऑपरेशन 5 मिनट नाम से एक नया मिशन शुरू किया जाएगा। जिसमें अनारक्षित टिकट के लिए 5 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगेगाः रेल मंत्री

12:29 PM138 यात्रियों की समस्या का हेल्पलाइन नंबर, उत्तर रेलवे में पहली मार्चे से हेल्पलाइन शुरू हो जाएगीः रेल मंत्री

12:28 PMस्वच्छ भारत अभियान की तरह स्वच्छ रेल अभियान को चलाएगी रेलवेः रेल मंत्री

12:26 PMरेल बजट 2015-16: यात्री किराए में नहीं की गई किसी भी तरह की बढो़तरी।

12:26 PMरेलवे के 4 लक्ष्य हैं। कस्टमर सर्विस, ग्रेटर सेफ्टी, बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण और वित्तीय स्व संवहनीयताः रेल मंत्री

12:24 PMरेलवे खर्च में कटौती की लगातार कोशिश कर रहा है। हम फाइनैंस के दूसरे माध्यम की ओर भी बढ़ेंगेः रेल मंत्री

12:22 PMरेलवे को बदलने के लिए हमें साझेदारी में काम करने वाले पार्टनर्स की जरूरत होगी। हम राज्यों के साथ मिलकर काम करेंगेः सुरेश प्रभु

12:21 PMरेलवे को यात्रा का सुरक्षित माध्यम बनाने के लिए हमने अपने लक्ष्य तय कर लिए हैं: सुरेश प्रभु

12:20 PMकुछ नया जोड़ना होगा, कुछ पुराना तोड़ना होगा, कुछ इंजन बदलने होंगे, कुछ रिपेयर करने होंगेः रेल मंत्री

12:18 PMहमें रेलवे को मजबूत स्थिति में लाना होगा क्योंकि यह भारत की रीढ़ हैः रेल मंत्री

12:17 PMरातों रात सबकुछ नहीं बदला जा सकता है। बहुत कुछ बदलना होगा, नए रास्ते भी बनाने होंगेः रेल मंत्री

12:16 PMरेलवे की स्थिति ऐसी है कि एक ही ट्रैक पर शताब्दी भी चलानी पड़ती है, पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी भी चलानी पड़ती है: सुरेश प्रभु

12:16 PMनिवेश में कमी के कारण रेलवे की क्षमता नहीं बढ़ाई गई, सुरक्षा और सुविधाएं नहीं बढ़ीं: सुरेश प्रभु

12:16 PMमहात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन शुरू करने से पहले रेल के जरिए ही देश को जाना था: सुरेश प्रभु

12:15 PMदेश में जितने भी नागरिक सुविधाओं की उम्मीद करते हैं, उन्हें अंदाजा नहीं होता की भारतीय रेल किन मुश्किलों में काम कर रही हैः सुरेश प्रभु

12:14 PMजनता में सम्मान का भाव जगाने के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया करता हूं: प्रभु

12:11 PMरेल मंत्री सुरेश प्रभु लोकसभा में रेल बजट 2015-16 पेश कर रहे हैं।

12:04 PMरेल बजटः लोकसभा में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने श्वेत पत्र पेश किया।

12:01 PMदेश का रेल बजटः संसद में प्रश्नकाल चल रहा है। सरकार के मंत्री दे रहे हैं सवालों के जवाब। थोड़ी ही देर में रेल बजट पेश करेंगे रेल मंत्री।

रेल बजट की 10 बड़ी बातें

• 15 मिनट पहले

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रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने गुरुवार को संसद में 2015-16 के लिए रेल बजट पेश किया. दिलचस्प बात ये रही कि उन्होंने बजट में किसी नई ट्रेन का ऐलान नहीं किया.

हालाँकि उन्होंने कहा कि समीक्षा के बाद जल्द ही नई ट्रेनों की घोषणा की जाएगी.

रेल बजट 2015-16 की दस अहम बातें

1- यात्री रेल किराया और माल भाड़ा नहीं बढ़ेगा.

2- 60 दिन के बजाय अब 120 दिन पहले की जा सकेगी टिकट की बुकिंग, पेपरलेस टिकटिंग पर ज़ोर.

3- नई ट्रेनों का अभी ऐलान नहीं, समीक्षा चल रही है, इसी सत्र में होगा ऐलान.

4- राजधानी और शताब्दी समेत सभी ट्रेनों की औसत स्पीड बढ़ाई जाएगी. भीड़भाड़ वाली ट्रेनों में और डिब्बे जोड़े जाएंगे.

5- वरिष्ठ नागरिकों के लिए लोअर बर्थ की सीटें अधिक आरक्षित होंगी.

6- रेलवे में अब सभी भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन होंगे.

7- 400 रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा, 10 सैटेलाइट रेलवे स्टेशन विकसित होंगे.

8- 970 रेलवे ओवर ब्रिज या रेलवे अंडर ब्रिज बनाए जाएंगे. 3438 मानवरहित क्रॉसिंग ख़त्म किए जाएंगे.

9- 4 रेलवे रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलेंगे. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मालवीय चेयर फ़ॉर रेलवे टेक्नोलॉज़ी की घोषणा.

10- स्वच्छता पर ज़ोर, बायोटॉयलेट भी बनाएं जाएंगे.

(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिएयहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक औरट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

http://www.bbc.co.uk/hindi/india/2015/02/150226_rail_budget_10_points_du

सुरेश प्रभु के पहले रेल बजट भाषण के मुख्य अंश...

आइए पढ़ते हैं, उनके बजट भाषण की मुख्य बातें...

• रेलवे पर आशाओं का भारी बोझ है।
• नागरिकों को अंदाज़ा नहीं होता कि भारतीय रेलवे किन विषमताओं के बीच काम कर रहा है।
• हमारी प्राथमिकताएं हाई-डेन्सिटी नेटवर्क में सुधार की है।
• निवेश न होने के कारण भारतीय रेल का विकास नहीं हो पाया।
• यह आश्चर्य की बात है कि राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं, लेकिन चलती 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हैं।
• अगले पांच साल में हम हाई-डेन्सिटी नेटवर्क की क्षमता में बढ़ोतरी करेंगे।
• रेलवे को देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान निभाना होगा।
• रेलवे को भारत की रीढ़ बनाने के लिए हमें ताकत प्रदान करनी होगी।
• मैं मानता हूं कि हम ऐसा कर सकते हैं। हमने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं।
• रेलवे राष्ट्रीय संपत्ति बना रहेगा। यह संपत्ति हमेशा लोगों की ही होगी।
• हमें प्रमुख साझीदारों के साथ साझेदारी करनी होगी। हम राज्यों के साथ मिलकर काम करेंगे।
• हमारे कर्मचारियों की प्रतिभा को ट्रेनिंग और विकास की मदद से तेज़ बनाना अहम है।
• अगले पांच साल में रेलवे में 8.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा।
• यात्री किराये में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।
• हम 'स्वच्छ रेलवे - स्वच्छ भारत' की दिशा में काम करेंगे।
• हम पटरियों की लंबाई में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी करेंगे और यात्रियों को ढोने की क्षमता में 21 से 30 मिलियन की बढ़ोतरी होगी।
• 'स्वच्छ रेल' हमारा सूत्रवाक्य होगा, जो 'स्वच्छ भारत' के रास्ते चलेगा।
• रेलवे आपका चलता-फिरता घर है, कृपया इसे स्वच्छ बनाए रखें।
• यात्रियों के लिए रेलवे का नया हेल्पलाइन नंबर होगा - 138
• सुरक्षा मामलों में यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर होगा - 182 - यह 24 घंटे की सेवा 1 मार्च से प्रभावी होगी।
• 17,000 शौचालयों को इसी साल बायो-शौचालयों से बदला जाएगा।
• "हे प्रभु, यह कैसे होगा..."
• ई-केटरिंग की सुविधा 108 ट्रेनों में प्रायोगिक तौर पर लागू की गई है। इसमें सर्वोत्तम फूड-शृंखलाओं को समेकित करने की योजना है।
• खाने का ऑर्डर टिकट बुक कराने के साथ ही आईआरसीटीसी की वेबसाइट से भी दिया जा सकता है।
• 'ऑपरेशन 5 मिनट' के माध्यम से बेटिकट यात्रा कर रहा यात्री भी टिकट ले सकता है।
• महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे 'निर्भया कोष' का इस्तेमाल करेगा।
• ई-टिकटिंग के माध्यम से हमें पेपरलेस-यात्रा करने में मदद मिलेगी।
• कुछ लाइनों पर और महिला डिब्बों में निगरानी कैमरों (सीसीटीवी) की व्यवस्था की जा रही है।
• जनरल कोचों में भी मोबाइल चार्ज करने की सुविधा दी जाएगी।
• ए-वन श्रेणी के स्टेशनों को वाई-फाई सुविधा से जोड़ा जाएगा।
• वरिष्ठ नागरिकों के लिए लोअर बर्थ का कोटा बढ़ाया जाएगा।
• हम ट्रेनों में आम आदमी के फायदे के लिए जनरल कोचों की संख्या भी बढ़ाएंगे।
• बीमारों, विकलांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए व्हीलचेयर की ऑनलाइन बुकिंग होगी।
• नए कोचों में दृष्टिहीनों के फायदे के लिए ब्रेल लिपि की सुविधा होगी।
• विकलांगों, वरिष्ठ नागरिकों और बीमार लोगों के लिए आईआरसीटीसी की ओर से आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी।
• कोच के आंतरिक डिज़ाइन के लिए एनआईएफटी और एनआईडी से सहयोग लिया जाएगा।
• एनआईएफटी ऊपरी सीट पर जाने वाली सीढ़ी के निर्माण में मदद करेगा।
• ऐसी ट्रेनों को लाया जाएगा, जिनसे यात्रा में लगने वाला समय 20 प्रतिशत तक कम हो सके।
• मैं सांसदों से अनुरोध करता हूं कि अपने एमपीलैड कोष का एक हिस्सा रेल सुविधाओं के सुधार के लिए दें।
• टिकटों को चार महीने पहले बुक किया जा सकेगा।
• यात्रियों को ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान की जानकारी देने के लिए एसएमएस अलर्ट सेवा दी जाएगी।
• हम चाहते हैं कि स्टेशन ऐसी वैभवशाली इमारतें हों, जो उस स्थान विशेष की संस्कृति को निरूपित करें।
• स्टेशनों को बेहतर बनाने के लिए हम इच्छित पार्टियों को आमंत्रित करते हैं।
• अब से बीच वाली सीट महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित होगी।
• रेलवे की सफाई को आंशिक तौर पर आउटसोर्स किया जाएगा।
• हम उत्तर-पूर्व भारत को रेल संपर्क में लाने के प्रति प्रतिबद्ध हैं।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से मेघालय को भारत के रेल मानचित्र में जगह मिल पाई है।
• फास्ट ट्रैक सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
• 77 नई परियोजनाओं के लिए अनुमानित राशि 96 हज़ार करोड़ है।
• 800 किलोमीटर रेल लाइन का गेज-रूपान्तरण किया जाएगा।
• हमारे बहुभाषीय वेब पोर्टल से बैंकिंग सिस्टम को समायोजित किया जाएगा।
• दिल्ली-कोलकाता और दिल्ली-मुंबई के बीच एक ही रात में पहुंचाने की सुविधा दी जाएगी।
• रेल का रूपान्तरण 'मेक इन इंडिया' के लिए महान अवसर प्रदान करता है।
• सुरक्षा संबंधी 917 परियोजनाओं की मदद से 3,000 मानव रहित क्रॉसिंग खत्म की जाएंगी। इसमें इसरो और आईआईटी, कानपुर की मदद ली जाएगी।
• रेल के डिब्बों में आग रोकने के लिए चेतावनी प्रणाली लगाई जाएगी। साथ ही ट्रेनों की आपसी टक्कर रोकने के लिए भी रक्षा प्रणाली लगाई जाएगी।
• नौ हाई-स्पीड कॉरिडोर्स में हाई-स्पीड ट्रेनों को चलाया जाएगा।
• नई रेल लाइनों की ज़रूरतों के लिए पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम लगाए जाएंगे।
• टीटीई के लिए भी हाथ में रखने वाली डिवाइसेज़ लाई जाएंगी, ताकि समूचा तंत्र पेपरलेस बनाने में मदद मिल सके।
• अकाउंटिंग का वर्तमान तरीका बदला जाएगा।
• रेलवे का अंकेक्षण करने के लिए अगले दो महीने में तंत्र बनाया जाएगा।
• हम विदेशी रेल तकनीक स्कीम लॉन्च करने का प्रस्ताव देते हैं।
• तटीय क्षेत्रों में रेल संपर्क बनाने के उद्देश्य से 2,000 रुपये करोड़ की योजना है, जो इसी साल शुरू की जाएगी।
• 1,000 मेगावॉट के सोलर प्लांट की योजना है।
• रेलवे की ज़मीन पर अतिक्रमण गंभीर विषय है। इसके लिए अधिकारियों की ज़िम्मेदारी तय की जाएगी।
• रेलवे की ज़मीन पर अतिक्रमण रोकने के लिए डिजिटल मैपिंग की मदद ली जाएगी।
• हम रेलवे का कायाकल्प कर सकते हैं।
• 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों की स्पीड बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की जाएगी।
• रेलवे में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न को पूरा करेंगे - एक भारत, श्रेष्ठ भारत।
• स्वामी विवेकानंद ने कहा था - एक विचार लीजिए और उसको अपनी ज़िन्दगी बना लीजिए।

http://khabar.ndtv.com/news/business/main-pointers-for-suresh-prabhus-maiden-rail-budget-speech-742577

रेल बजट को समझने के लिए ये 10 बातें क्यों हैं जरूरी

नई दिल्ली : रेलमंत्री सुरेश प्रभु गुरुवार को अपना पहला बजट पेश करने जा रहे हैं, जो आमतौर पर आम बजट के मुकाबले कम चर्चित रहा करता है, क्योंकि आम बजट को लेकर तो कई-कई दिन तक अपेक्षाएं और विश्लेषण चला करते हैं, लेकिन रेल बजट पर इतना तबसरा नहीं किया जाता। फिर भी रेल बजट का महत्व कम नहीं है, सो, आइए आपको बताते हैं, वे 10 संख्याएं, जिन्हें जानना ज़रूरी है, अगर आप रेल बजट को समझना चाहते हैं...

1. दो करोड़ 30 लाख : यह उन यात्रियों की संख्या है, जिन्हें भारतीय रेल रोज़ाना ढोती है... यह पूरे ऑस्ट्रेलिया की आबादी को लाने-ले जाने जैसा है... इसके लिए रेलवे देशभर के 7,172 स्टेशनों को जोड़ते हुए रोज़ाना 12,617 सवारी गाड़ियां चलाता है...
2. 26,000 करोड़ रुपये : यात्री किरायों में सब्सिडी के चलते रेलवे को प्रतिवर्ष होने वाला घाटा...
3. 67 प्रतिशत : रेलवे की आय में माल भाड़े का हिस्सा... सभी प्रकार के साधनों से ढोए जाने वाले माल में रेलवे की हिस्सेदारी वर्ष 1950-51 के 89 फीसदी की तुलना में अब घटकर 31 फीसदी रह गई है, क्योंकि एक के बाद एक पूर्ववर्ती सरकारें माल भाड़े की कीमत पर यात्री किरायों में सब्सिडी देती चली गईं... वैसे, रेलवे रोज़ाना 26.5 लाख टन माल ढुलाई करता है...
4. 1.40 लाख करोड़ रुपये (23 अरब अमेरिकी डॉलर) : रेलवे का प्रतिवर्ष राजस्व, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन तथा ओएनजीसी जैसी अन्य सरकारी कंपनियों से भी कम है...
5. 1.82 लाख करोड़ रुपये : यह वह रकम है, जिसकी ज़रूरत रेलवे को सभी 359 पेंडिंग परियोजनाओं को पूरा करने के लिए है... पिछले 30 सालों में मंजूर की गई 676 परियोजनाओं में से सिर्फ 317 पूरी हो पाई हैं, जिन पर 1.58 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए हैं...
6. 94 प्रतिशत : यह रेलवे का परिचालन अनुपात है, यानि परिचालन के जरिये कमाए गए प्रत्येक रुपये में से रेलवे मात्र छह पैसे बचा पाती है, जिसकी वजह से विस्तार के लिए ज़्यादा धन नहीं बचता...
7. छह लाख करोड़ रुपये (100 अरब अमेरिकी डॉलर) : अगले तीन-चार वर्ष में निवेश के लिए रेलवे को यह रकम चाहिए...
8. 50,000 करोड़ रुपये : यह वह रकम है, जिसकी मांग रेलवे बजटीय सहायता के रूप में केंद्र से कर सकता है... यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आधे फीसदी से भी कम है...
9. 200 किलोमीटर : आज़ादी के बाद से प्रत्येक वर्ष औसतन इतनी लंबाई हमारे रेलवे नेटवर्क में जुड़ती रही है... पिछले 67 सालों में मात्र 13,000 किलोमीटर रेल रूट जोड़ा गया है, और अब यह 64,460 किलोमीटर है, जो दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रेल रूट है, लेकिन यह चीन के एक लाख किलोमीटर से ज़्यादा रेल रूट की तुलना में काफी कम है...
10. 13.1 लाख : यह रेलवे के कुल कर्मचारियों की संख्या है, जिसकी बदौलत भारतीय रेल देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है...

http://khabar.ndtv.com/news/business/railway-budget-you-need-to-know-these-10-numbers-742479

एके पंकज ने लिखा हैःदुनिया भर में भूमि अधिग्रहण विरोधी संघर्ष की आदिम लय ...

हम सब जिसके हिस्से हैं. किसिम किसिम से ... विभिन्न रूपों में.

Govind Pansare ki Hatya ka Virodh:

Aaj date 26-2-2015 ko Din Dayal Upadhyay Park, Dehradun, Uttarakhand

CPI ke dwara aayojit Dharne me sarvdaliya sahyog mai...

AAP, DDN. UTTARAKHAND ki or se Apne vicharo ko vayakt kiya-

83 varshiy Bujurg Comred ki Maharashtra ke Sholapur me Jaghanya Hatya, aam aadmi, mazdoor, kisan, dabe kuchle tabke ki Hatya ki koshish hai, agar Punjipati Sarkare or unke Dalal ek Pansare ki Hatya karenge to Desh 1000 Pansare paida karega, Govind Pansare ji k...

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