Saturday, September 24, 2011

Fwd: भाषा,शिक्षा और रोज़गार



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From: भाषा,शिक्षा और रोज़गार <eduployment@gmail.com>
Date: 2011/9/23
Subject: भाषा,शिक्षा और रोज़गार
To: palashbiswaskl@gmail.com


भाषा,शिक्षा और रोज़गार

गुजरात हाईकोर्ट ने सभी भाषाओं में प्रवेश परीक्षा न लिए जाने पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा

Posted: 22 Sep 2011 02:39 AM PDT

गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों से क्षेत्रीय भाषाओं में प्रवेश परीक्षाएं लिए जाने के संबंध में जवाब मांगा है। एक जनहित याचिका में संविधान द्वारा मान्य सभी भाषाओं में प्रवेश परीक्षाएं कराने की मांग की गई है।

कार्यवाहक चीफ जस्टिस एएल दवे की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने इस मामले में सभी पक्षों से 20 अक्टूबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। जनहित याचिका में गुजराती साहित्य परिषद के कस्तूरभाई, रघुवीर चौधरी ने कहा है कि कई व्यावसायिक परीक्षाएं केवल अंग्रेजी और हिंदी में ली जातीं हैं, ऐसे में गुजराती भाषा में पढ़ाई करने वाले छात्र अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। अत: यह व्यवस्था समानता के अधिकार पर कुठाराघात है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग पहले से ही परीक्षार्थियों को क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा देने का विकल्प देता है। अदालत ने इस मामले में आईआईटी जेईई, अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (एआईईईई), ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट (एआईपीएमटी), कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (सीएलटी), नेशनल एघ्टीट्यूट टेस्ट इन आर्किटेक्ट (एनएटीए) एवं चार्टर्ड एकाउटेंट कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट (सीएसीपीटी) को भी नोटिस जारी किया है(दैनिक भास्कर,अहमदाबाद,22.9.11)।

यूपीःटीईटी का रिजल्ट 25 नवंबर को

Posted: 22 Sep 2011 02:38 AM PDT

प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापकों की भर्ती के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पर 13 नवंबर को आयोजित की जाने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) का परिणाम 25 नवंबर को घोषित किया जाएगा। परीक्षा दो पालियों में होगी। 13 नवंबर को पहली पाली में पूर्वाह्न 10.30 से मध्याह्न 12 बजे तक प्राथमिक स्तर के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। दूसरी पाली में अपराह्न दो से 3.30 बजे तक उच्च प्राथमिक स्तर के लिए परीक्षा होगी। टीईटी के आयोजन के सिलसिले में बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश के साथ संलग्न समय सारिणी के अनुसार टीईटी के बारे में विज्ञप्ति 25 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। टीईटी के आवेदन पत्र 26 सितंबर से प्रदेश के सभी जिलों में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की शाखाओं में उपलब्ध होंगे। अभ्यर्थी पीएनबी शाखाओं में निर्धारित शुल्क जमा कर आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यर्थी को भरे हुए आवेदन पत्र को रजिस्टर्ड डाक से मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय भेजना होगा। मंडलीय संयुक्त निदेशक (जेडी) कार्यालय में भरे हुए आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर तय की गई है। कंप्यूटर फर्म द्वारा आवेदन पत्रों की जांच 20 अक्टूबर तक कर ली जाएगी। टीईटी के लिए योग्य आवेदकों को 25 अक्टूबर तक उनके पते पर रजिस्टर्ड डाक से प्रवेश पत्र भेज दिये जाएंगे। प्रवेश पत्र न मिलने पर उसकी दूसरी प्रति वेबसाइट से प्राप्त की जा सकेगी(दैनिक जागरण,लखनऊ,22.9.11)।

यूपीःबीटीसी में 2044 अभ्यर्थी सफल घोषित

Posted: 22 Sep 2011 02:35 AM PDT

परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा बीटीसी-2004 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है। चतुर्थ और अंतिम सेमेस्टर में प्रदेश के 46 जिलों में कुल 2044 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इन जिलों में कुल 2057 अभ्यर्थी पंजीकृत किए गए थे। इसमें से कोई भी अभ्यर्थी फेल नहीं हुआ, अलबत्ता दो अभ्यर्थी अनुपस्थित पाए गए व 11 अभ्यर्थियों का परिणाम अपूर्ण रहा। 46 जिलों में बरेली में सर्वाधिक 110, ललितपुर व अंबेडकर नगर को केवल दो-दो शिक्षक मिले हैं। सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा बुधवार को बीटीसी 2004 के चौथे व अंतिम सेमेस्टर का परिणाम घोषित कर दिया गया है। घोषित परिणाम के अनुसार आगरा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) से 56, अलीगढ़ 61, मथुरा, 87, फिरोजाबाद 25, मैनपुरी 91, एटा 33, बरेली 110, शाहजहांपुर 24, मुरादाबाद 13, कन्नौज 53, फर्रूखाबाद 49, मेरठ, 42, बागपत 6, गाजियाबाद डायट से 31 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसी तरह गौतमबुद्ध नगर से 18, बुलंदशहर 46, सहारनपुर 87, उन्नाव 68, रायबरेली 36, सीतापुर 54, इलाहाबाद 10, कौशाम्बी 23, फतेहपुर 32, प्रतापगढ़ 100, ललितपुर 2, जालौन 81, चंदौली 39, वाराणसी 78, गाजीपुर 79, सोनभद्र 28, भदोही 83, मऊ 80, बलिया 67, गोरखपुर 46, महराजगंज 51, कुशीनगर 18, संतकबीरनगर 41, फैजाबाद 8, अंबेडकर नगर 2, बाराबंकी 9, बलरामपुर 37, श्रावस्ती 15, चित्रकूट 40, बांदा आठ, महोबा 31 व हमीरपुर से 46 अभ्यर्थी सफल हुए हैं(दैनिक जागरण,इलाहाबाद,22.9.11)।

आइआइटी : 2013 से नए पैटर्न में जेईई

Posted: 22 Sep 2011 02:34 AM PDT

2013 से आइआइटी जेईई नए प्रारूप में होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान (आइआइटी) रोपड़ प्रबंध मंडल के अध्यक्ष शिक्षाविद् टी. रामास्वामी की अध्यक्षता वाली समिति की संस्तुतियों को स्वीकार कर इसका संकेत दे दिया है। आईआईटी काउंसिल ने भी इस पर सहमति जताई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, आइटी वाराणसी एवं आइएसएम धनबाद में प्रवेश के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) 2013 में नई व्यवस्था लागू होगी। आइआइटी के निदेशक प्रो. संजय गोविंद धांडे ने पत्रकार वार्ता में बताया कि इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट के प्रदर्शन के साथ ही राज्यों के शिक्षा बोर्ड की दसवीं एवं बारहवीं की परीक्षा में किए गए, प्रदर्शन को भी स्थान मिलेगा। दोनों की भागीदारी 50-50 फीसदी होगी। देश के 42 परीक्षा बोर्डो के परीक्षार्थियों को विषयवार मिलने वाले प्राप्तांकों का आंकलन कर उसे परसेंटाइल यूनिट देने का माध्यम बनाया गया है। इसकी गणना के लिए इंडियन साइंस कॉलेज बेंगलूर के दो प्रोफेसरों ने वर्चुअल बोर्ड का सुझाव दिया है। यह आइआइटी काउंसिल को पसंद आया और उन्हें कार्य करने की सलाह भी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रवेश परीक्षा का बोझ कम करने, इसको व्यावसायिक लाभ का साधन बनने से बचाने, तनाव घटाने व कोचिंग के दुष्परिणाम रोकने के लिए यह व्यवस्था की गई है। जेईई 2013 में 50 फीसदी भागीदारी एप्टीट्यूड टेस्ट की होगी। इसमें भौतिक, रसायन एवं गणित के साथ ही रीजनिंग के सवाल भी होंगे। सैट परीक्षा की तर्ज पर टेस्ट होने की संभावना है। आइआइटी काउंसिल की संस्तुतियां ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड को दी जाएंगी। इसके पश्चात ही जईई 2013 का पूरा प्रारूप बनेगा। प्रो. धांडे ने कहा कि एनआइटी एवं मेडिकल की प्रवेश परीक्षा में भी यह लागू हो तो बेहतर होगा(दैनिक जागरण,कानपुर,22.9.11)।

धनबादःआईएसएम में होगी सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी

Posted: 22 Sep 2011 02:33 AM PDT

इंडियन स्कूल ऑफ माइंस (आईएसएम) जल्द ही सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी से लैस होगा। बुधवार को आईएसएम एक्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई। आईएसएम में प्रस्तावित सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी बिहार-झारखंड की पहली और पूर्वोत्तर भारत की दूसरी होगी। इस संबंध में जल्द ही एक कमेटी बनाई जाएगी, जो देश भर में मौजूद रिसर्च फैसिलिटी का अध्ययन कर डीपीआर तैयार करेगी। आईएसएम प्रबंधन के अनुसार संस्थान की मौजूदा लेबोरेटरी में सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल की सुविधाएं हैं।

रिसर्च स्कॉलर्स के लिए अगल से लैब नहीं होने की वजह से उन्हें भी इसी लैब का इस्तेमाल करना पड़ता है। बैठक में आईएसएम के चेयरमैन पीके लाहिड़ी, निदेशक डीसी पाणिग्रही, सीएमपीडीआई के सीएमडी एके सिंह, अलीगढ़ मुस्लिम विवि के प्रो हामिद अली, सेंट्रल वेयर हाउस के बीपी साह, डीजीएमएस के डीडीजी बीपी आहुजा मौजूद थे।


आईआईटी का प्रस्ताव पास
बोर्ड ने आईएसएम को आईआईटी बनाने के प्रस्ताव को भी पास कर दिया। अब इसे मानव संसाधन विकास विभाग के समक्ष रखा जाएगा।

वाटर रिसोर्स व माइंस सेफ्टी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी जल्द
आईएसएम एक्जीक्यूटिव बोर्ड ने वाटर रिसोर्स और माइंस सेफ्टी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया। अब तक यहां सिर्फ माइनिंग इन्वायरन्मेंटल का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस था। रजिस्ट्रार डॉ सिंह ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में इन दोनों विषयों की काफी डिमांड है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से रिसर्च के क्षेत्र में काफी बढ़ावा मिलेगा।

दो सत्रों का बजट मंजूर
बोर्ड की बैठक में सत्रों 2011-12 और 2012-13 के लिए आईएसएम के बजट को मंजूरी दे दी गई। सत्र 2011-12 में का बजट 155.8 करोड़ का है। निर्माण कार्य पर 105 करोड़ खर्च होंगे। इसके अगले सत्र का बजट 189 करोड़ का होगा, जिनमें से 128.5 करोड़ रुपए निर्माण कार्य पर खर्च होंगे।
रिसर्च स्कॉलर्स को जल्द ही विश्वस्तरीय रिसर्च सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बोर्ड ने इसकी स्थापना को मंजूरी दे दी है। बजट तैयार करने के लिए एक कमेटी देश भर की रिसर्च फैसिलिटी का अध्ययन कर रिपोर्ट सौंपेगी। कर्नल एमके सिंह, रजिस्ट्रार, आईएसएम(दैनिक भास्कर,धनबाद,22.9.11)

यूपीःबीएड प्रवेश मामले में सुप्रीम कोर्ट की न मानने वाले कॉलेजों पर अर्थ दंड लगेगा

Posted: 22 Sep 2011 02:29 AM PDT

सुप्रीम कोर्ट के आदेश और शासन के निर्देश के बावजूद प्रदेश में कई कॉलेजों ने चालू शैक्षिक सत्र में अपने यहां बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों की सूची को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं किया है। सचिव उच्च शिक्षा अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा है कि ऐसे कॉलेजों पर आर्थिक दंड लगाने की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में शासन ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और कुलसचिवों को पत्र भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शासन ने विगत 16 अगस्त को सभी राज्य विश्वविद्यालयों को आदेश जारी कर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि उनके नियंत्रण में आने वाले सभी कॉलेज शैक्षिक सत्र 2011-12 में अपने यहां बीएड में प्रवेश लेने वाले छात्रों की सूची अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करें। शासन को पता चला है कि कई कॉलेज अपने यहां बीएड में दाखिला लेने वाले छात्रों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित न कर शासनादेश का उल्लंघन कर रहे हैं। लिहाजा शासन ने हाल ही में सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और कुलसचिवों को पत्र भेजकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में वेबसाइट पर निर्धारित सूचना न देने वाले कॉलेजों पर आर्थिक दंड लगाने पर विचार करने का निर्देश दिया है(दैनिक जागरण,लखनऊ,22.9.11)।

कॉपियां दिखाने पर लखनऊ विवि की मुहर

Posted: 22 Sep 2011 02:23 AM PDT

उत्तर-पुस्तिकाएं दिखाने को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहा छात्राओं का आंदोलन आखिरकार रंग लाया। लगातार विरोध प्रदर्शनों से दबाव में आए लविवि प्रशासन ने बुधवार को परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक आयोजित की। इसमें विद्यार्थियों को कॉपियां देखने का अधिकार दिया। हालांकि इसके लिए छात्रों को पांच सौ रुपये कैशियर कार्यालय में जमा करना होगा। निर्णय लिया गया कि परीक्षा परिणाम आने के एक महीने के भीतर विद्यार्थी उत्तरपुस्तिकाएं देखने के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन का प्रारूप लविवि की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। वर्चुअल क्लास का तोहफा लविवि छात्र-छात्राओं को बुधवार को वर्चुअल क्लास और केंद्रीय मेस का तोहफा मिला। एकेडमिक स्टॉफ कॉलेज की पूर्व निदेशक प्रो.निशी पांडेय ने इस प्रोजेक्ट के लिए काफी प्रयास किया था। वर्चुअल कक्षाओं का लाभ विद्यार्थियों को जल्द ही मिलने की उम्मीद है। हालांकि मेस के निर्माण में अभी समय है।उच्च शिक्षा मंत्री राकेश धर त्रिपाठी ने वर्चुअल क्लास रूम का उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने छात्रावास के विद्यार्थियों के लिए बन रही कॉमन मेस का शिलान्यास भी किया(दैनिक जागरण,लखनऊ,22.9.11)।

यूपीःविकलांग पूर्व सैनिकों को मिलेगा रोजगार

Posted: 22 Sep 2011 02:21 AM PDT

उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम 1500 विकलांग पूर्व सैनिकों और आश्रितों को रोजगार दिलाएगा। साथ ही पूर्व सैनिकों और सेवारत जवानों के बच्चों को आइएएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कराएगा। यह जानकारी निगम के प्रबंध निदेशक मेजर जनरल (अवकाश प्राप्त) वीके जैन ने दी। वह निगम कार्यालय में 35 विकलांग पूर्व सैनिक व उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के बाद बोल रहे थे। यहां आवेदकों को 3.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने के बाद मेजर जनरल जैन ने कहा कि निगम पूर्व सैनिकों के बच्चों को आइएएस और आइआइटी की तैयारी के साथ रोजगार भी मुहैया करायेगा। इसके अलावा निगम विशेषज्ञों की मदद से बच्चों को कोचिंग की सुविधा तो दिलायेगा और स्कॉलरशिप भी देगा। निगम आजीवन मातृभूमि की रक्षा करने वाले पूर्व सैनिकों को आत्मनिर्भर बनायेगा। निगम ने एक वर्ष में करीब 1500 विकलांग पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा है। किसी भी पूर्व सैनिक, वीर नारी और उनके आश्रितों को यदि कोई समस्या हो तो वह उनके कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं(दैनिक जागरण,लखनऊ,22.9.11)।

हिमाचलः1272 आईटी शिक्षक होंगे बाहर

Posted: 22 Sep 2011 02:20 AM PDT

प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों को बाहर करने की तैयारी कर ली है। इन शिक्षकों की तैनाती कंपनी के माध्यम से की गई है। विभाग इन्हें अपना कर्मचारी नहीं मान रहा है।

अब शिक्षा विभाग ने आईटी शिक्षकों के पद भरने का निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग के इस फैसले से आउटसोर्सिग पर लगे 1272 आईटी शिक्षकों की उम्मीदों को झटका लगा है। उन्हें उम्मीद थी कि यह पद खुली भर्ती के बजाय पहले से कंपनी के अधीन काम कर रहे शिक्षकों से भरे जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डॉ. ओपी शर्मा ने कहा कि आईटी शिक्षकों के पद भरने का मामला हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर को भेज दिया गया है।


उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिग पर लगे शिक्षक इस भर्ती प्रक्रिया में भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार भाग ले सकते हैं, मगर सीधे तौर पर उनसे भर्ती नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिग पर लगे शिक्षक कंपनी के साथ संबद्ध है, न कि शिक्षा विभाग के साथ। 
प्रदेश में 1272 शिक्षकों में से 968 शिक्षक स्कूलों में आउटसोर्सिग पर काम कर रहे हैं। संघ के प्रदेशाध्यक्ष कुलभूषण ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर में शिक्षक महासंघ अधिवेशन में उन्हें नियमित करने का आश्वासन दिया था। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री आईटी शिक्षकों के इन पदों को अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड से भरने की बजाय उनमें से रखेगी। उन्होंने कहा कि ऐसा न करने से उनके हितों से खिलवाड़ होगा। उन्होंने कहा कि आईटी शिक्षकों को अब भी सरकार से उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा ने चुनाव के समय उनको नियमित करने का आश्वासन दिया था(दैनिक भास्कर,शिमला,22.9.11)।

छत्तीसगढ़ःबीएड कालेजों में डिग्रीधारी टीचर,नए परीक्षार्थियों की प्राइवेट परीक्षा नहीं

Posted: 22 Sep 2011 02:14 AM PDT

प्राइवेट कालेजों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए एनसीटीई की तय नेट, स्लेट और पीएचडी डिग्रीधारी होना अनिवार्य किया गया है। इसी प्रकार इंस्पायर फैलोशिप के आवेदक जो नेट, स्लेट हैं, किसी भी समय पीएचडी के लिए पंजीकृत होंगे।

बैठक में प्राइवेट परीक्षा पर भी निर्णय लिया गया। निर्णय में पूर्व में प्राइवेट परीक्षा से पास हुए फस्र्ट व सेकेंड इयर के परीक्षार्थियों की ही प्राइवेट परीक्षा लेने का निर्णय लिया। इसी प्रकार सेकेंड व फाइनल इयर के फेल छात्रों की भी प्राइवेट परीक्षा ली जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएट में फस्र्ट इयर के छात्र-छात्राओं की भी प्राइवेट परीक्षा ली जाएगी। जो छात्र बीए,बीएससी, बीकॉम और पीजी में फस्र्ट ईयर में प्राइवेट छात्र या छात्रा की हैसियत से फेल हुए हैं उन्हें वर्ष 2012 की प्राइवेट परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा(दैनिक भास्कर,बिलासपुर,22.9.11)।

बिलासपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मुक्तिबोध के नाम शोधपीठ

Posted: 22 Sep 2011 02:15 AM PDT

सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि गजानन माधव मुक्तिबोध के नाम पर शोधपीठ की स्थापना की जाएगी। यह निर्णय बुधवार को विद्यापरिषद की बैठक में लिया गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में शोध को बढ़ावा देने के लिए यह पहला शोधपीठ होगा।

गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हिंदी व समाज विज्ञान के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए शोधपीठ की स्थापना की जा रही है। विद्यापरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रसिद्ध कवि गजानन माधव मुक्तिबोध के नाम पर स्थापित होने वाले इस शोधपीठ के लिए देश की प्रख्यात शख्सियत को आचार्य पद पर नियुक्त किया जाएगा। विशेष क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए देखरेख का जिम्मा आचार्य का ही होगा। इस पद पर नियुक्ति या मनोनयन कुलपति द्वारा किया जाएगा। आचार्य को हर माह एक लाख रुपए और सारी सुविधाएं दी जाएंगी। आचार्य का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

जिसे आगे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। लंबे समय से यूनिवर्सिटी में शोधपीठ स्थापना की मांग हो रही थी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने के बाद यह मांग तेज हो गई थी। हालांकि अपग्रेड होने के बाद शोध के क्षेत्र में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने तेजी से कदम बढ़ाए हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी साहित्य की प्रगतिशील काव्यधारा के शीर्ष व्यक्तित्व थे। कहानीकार और समीक्षक के रूप में भी पहचान रखने वाले श्री मुक्तिबोध को प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच सेतु माना जाता है। 1942 के आसपास वे वामपंथी विचारधारा की ओर झुके। मृत्यु के पहले श्रीकांत वर्मा ने उनकी साहित्यिक डायरी प्रकाशित की थी, जिसका दूसरा संस्करण भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ(दैनिक भास्कर,बिलासपुर,22.9.11)।

छत्तीसगढ़ःमेडिकल कॉलेज खोलने को चार ने दिखाई रुचि

Posted: 22 Sep 2011 02:11 AM PDT

प्रदेश के कई जिलों में पीपीपी मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए चार संस्थाओं ने दिलचस्पी दिखाई है। चारों संस्थाओं ने अपना प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी प्रस्ताव का बारीकी से परीक्षण कर रहे हैं। इसके अलावा बंगलुरू की एक प्रसिद्ध संस्था समेत पांच संस्थाओं ने नक्सल क्षेत्रों में दो दर्जन से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्रों को पीपीपी मॉडल के तहत ठेके पर चलाने का प्रस्ताव दिया है।

स्वास्थ्य विभाग ने पिछले माह ही राज्य के जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं हैं वहां पीपीपी मॉडल के तहत कॉलेज खोलने के लिए आवेदन मंगवाए थे। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल समेत चार संस्थाओं ने मेडिकल कॉलेज खोलने पूरा प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को दिया है। विभाग इस बात की भी जांच कर रहा है कि जिन संस्थाओं ने प्रस्ताव दिए हैं वे तकनीकी रूप से सक्षम हैं भी या नहीं। पूरी तरह से जांच-पड़ताल के बाद ही फाइल आगे बढ़ाई जाएगी(दैनिक भास्कर,रायपुर,22.9.11)।

राजस्थानःप्लेसमेंट एजेंसी से फार्मासिस्ट नियुक्ति पर रोक

Posted: 22 Sep 2011 01:56 AM PDT

राजस्थान हाईकोर्ट ने आगामी दो अक्टूबर से शुरू होने वाली मुख्यमंत्री निशुल्क दवा वितरण योजना के तहत प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से फार्मासिस्ट की नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगा दी है।

साथ ही संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए 12 अक्टूबर तक जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायाधीश गोविंद माथुर ने विश्नोइयों की ढाणी बनाड़ निवासी अशोक गोदारा की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के तहत दिए।

अदालत में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आरएस सलूजा ने कहा कि योजना के तहत प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से फार्मासिस्ट आदि की नियुक्ति करना नियम के विरुद्ध है।

योजना के तहत सहकारी विभाग में 14 हजार से अधिक फार्मासिस्ट की जरूरत थी, जिसके लिए विभाग ने आदेश जारी कर प्लेसमेंट एजेंसी को ठेका दे दिया है। चूंकि यह योजना मूल रूप से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की है, इसलिए यह विभाग ही आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार नियुक्तियां प्रदान कर सकता है। न्यायाधीश माथुर ने अधिवक्ता सलूजा के तर्क से सहमत होकर इन नियुक्तियों पर रोक लगाते हुए सहकारिता विभाग, कार्मिक विभाग, स्वास्थ्य सचिव, कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार और जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार लि. के महाप्रबंधक को नोटिस जारी किए हैं(दैनिक भास्कर,जोधपुर,22.9.11)।

उत्तर-पश्चिमी दिल्ली में दर्जनों स्कूलों में रिक्त हैं प्राचार्य व लिपिक के पद

Posted: 22 Sep 2011 01:48 AM PDT

उत्तर पश्चिम ए एवं बी जिले के स्कूलों में प्रधानाचार्य के छह दर्जन से अधिक व लिपिक के कई पद पिछले एक दशक से रिक्त हैं। इससे स्कूल के तमाम कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ढका गांव स्थित गर्वनमेंट ब्वायज सीनियर सेकंडरी स्कूल, सर्वोदय बाल विद्यालय राणा प्रताप बाग, सर्वोदय कन्या विद्यालय गुरु तेग बहादुर नगर, राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आजादपुर, जहांगीरपुरी स्थित ए, डी, के ब्लॉक के सरकारी स्कूल, कादीपुर स्थित गर्वनमेंट ब्वायज सीनियर सेकंडरी स्कूल, पल्ला माजरा स्थित सरकारी स्कूल, सिरसपुर राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय, मंगोलपुरी, सुलतानपुरी, पूंठ कलां, शाहबाद डेरी सहित कई स्कूलों में उप प्रधानाचार्य ही कामकाज संभाल रहे हैं।

खाली पड़े लिपिक पद : 
रोहिणी सेक्टर-26 स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय, सिरसपुर राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में लिपिक के पद स्वीकृत नहीं हैं। ऐसे में लिपिक के कार्य शिक्षक एवं उप प्रधानाचार्य को करने पड़ रहे हैं। स्कूल में कार्यरत एक शिक्षक ने बताया कि लिपिक के भी कार्य निबटाने में छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है। अभिभावक शिक्षक संघ के सदस्य भगवान दास ने बताया कि स्कूल में लिपिक पद स्वीकृत कराने के संबंध में शिक्षा विभाग को पत्र लिखा गया है। अभिभावक शिक्षक संघ सुलतानपुरी के सदस्य प्रमोद मिश्र ने बताया कि क्षेत्र के स्कूल दो पालियों में संचालित किए जाते हैं, जिसकी एक पाली में करीब ढाई हजार बच्चे पढ़ते हैं। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन स्कूल) सुरेश गुप्ता ने बताया कि प्रधानाचार्य के पदों के भर्ती की प्रक्रिया के संबंध में सचिवालय में विचार चल रहा है। जबकि लिपिक के पदों को भरने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है। उन्होंने आगामी दो माह के अंदर रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया है(दैनिक जागरण,दिल्ली,22.9.11)।

मध्यप्रदेशःगरीब बच्चों को स्कॉलरशिप करवाने पर मिलेगी छात्रवृत्ति

Posted: 22 Sep 2011 01:43 AM PDT

हाईस्कूल व हायर सेकंडरी स्कूलों में कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक पढ़ने वाले गरीब बच्चों को बीमा करवाने पर हर माह 100 रुपए स्कॉलरशिप दी जाएगी। यह स्कॉलरशिप केवल बीपीएल कार्डधारी परिवारों के दो बच्चों को ही मिल सकेगी।
इसके अलावा स्कूलों में 25 सितंबर से कर्तव्य पर्व व एक अक्टूबर से प्रतिभा पर्व के आयोजन की तैयारियां गुरुवार से ही शुरू कर दी जाएं। जिन जन शिक्षा केंद्रों पर अभी तक जन शिक्षकों ने ज्वाइन नहीं किया है, प्राचार्य उनके प्रस्ताव एक सप्ताह के अंदर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय (डीईओ) में भेज दें।

यह निर्देश सीएम उपाध्याय ने डीईओ में बुधवार को हुई बैठक में जिले के हाईस्कूल व हायर सेकंडरी स्कूलों के प्राचार्यो को दिए। डीईओ ने हाल ही में मिडिल से हाईस्कूल बने स्कूलों में कम से कम 25 विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की बात भी प्राचार्यो से कही।

इस तरह मिलेगी स्कॉलरशिप
सभी हाईस्कूल व हायर सेकंडरी स्कूलों में जनश्री बीमा योजना के फार्म इसी सप्ताह के अंत तक उपलब्ध हो जाएंगे। संबंधित स्कूलों के प्राचार्य अपने स्कूल में कक्षा नौ से हायर सेकंडरी तक के बीपीएल कार्डधारी बच्चों के अभिभावकों से यह फार्म भरवाएंगे। इसका प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा जमा किया जाएगा।
इसके बाद नगरीय क्षेत्र के स्कूल यह फार्म नगर निगम में तथा ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल जनपद पंचायत में 30 सितंबर तक जमा कर सकेंगे। इस आधार पर बीमा कंपनी अगले माह से संबंधित बच्चों को 100 रुपए महीने के हिसाब से स्कूलों को स्कॉलरशिप उपलब्ध करवा देगी।

आरटीई के मापदंड से होगी नियुक्ति
आरटीई के तहत प्राइमरी स्कूल में 30 बच्चों पर एक शिक्षक के हिसाब से अधिकतम ५ अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकेगी(दैनिक भास्कर,भोपाल,22.9.11)।

इंदौर में आरक्षण को लेकर मचा बवाल

Posted: 22 Sep 2011 01:42 AM PDT

रेनेसां कॉलेज में मंगलवार को छात्राओं का आरक्षण रद्द करने के निर्णय ने बुधवार को तूल पकड़ लिया। एडिशनल डायरेक्टर (एडी) उच्च शिक्षा विभाग डॉ. नरेंद्र धाकड़ से इस आदेश की लिखित कॉपी मांगने के लिए एनएसयूआई दोपहर में मोती तबेला स्थित एडी कार्यालय पहुंच गई, जहां से एडी पुलिस सुरक्षा लेकर निकल गए।
इससे नाराज एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष विपिन वानखेड़े, सचिव महक नागर के साथ करीब 40 कार्यकर्ताओं ने रात करीब साढ़े आठ बजे डॉ. धाकड़ के तिलकनगर मेन स्थित निवास पहुंचकर नारेबाजी शुरू कर दी। मौके पर बल के साथ पहुंचे पलासिया थाना प्रभारी पंकज दीक्षित ने प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ दिया। इसके बाद सीएसपी राजेश रघुवंशी भी पहुंच गए। युवक कांग्रेस के लोकसभा क्षेत्राध्यक्ष पिंटू जोशी भी समर्थकों के साथ आ गए। इस बीच सीएसपी व पिंटू के बीच तीखी झड़प हुई। इसके बाद वे पलासिया थाने पहुंच गए।
लाठीचार्ज हुआ

वानखेड़े, नागर व पिंटू ने आरोप लगाया कि पुलिस ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के बाद भी लाठीचार्ज किया। आरोप लगाया कि वाणिज्य व उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के भतीजे बकुल विजयवर्गीय के लिए यह आरक्षण रद्द किया गया। उधर सीएसपी ने लाठीचार्ज से इनकार किया है, और कहा- किसी के घर प्रदर्शन करना गलत है, इसलिए पुलिस ने रोका।
होलकर के बाहर भी हंगामा
इधर बुधवार को होलकर साइंस कॉलेज के बाहर एबीवीपी के महानगर संगठन मंत्री शिव पंडित, अभिषेक चौहान व अन्य ने एबीवीपी के विरुद्ध चुनाव प्रचार करने के चलते अपने ही पूर्व पदाधिकारी किशोर जाट व सतीश चौहान की जमकर पिटाई कर दी। पीड़ितों ने थाने पर जाकर शिकायत कर दी।उधर भंवरकुआं पुलिस ने पूर्व छात्र नेता कपिल सोनकर की तलाश में कई जगह छापे मारे। थाना प्रभारी आनंद यादव ने छापों की पुष्टि की है।
बदमाशों पर लगेगी रासुका
चुनाव को लेकर पुलिस व जिला प्रशासन शांति भंग करने वाले व पूर्व ब्लैक लिस्टेड छात्रों पर रासुका जैसी कार्रवाई करने के मूड में हैं।
2000 जवानों की ड्यूटी
चुनाव में लॉ एंड आर्डर को बनाए रखने के लिए जिले में 2000 जवानों को ड्यूटी में लगाया गया है। इसमें पुलिस, एसएएफ, एसटीएफ और क्यूआरएफ के जवान लगाए गए हैं। एसएसपी ए.साईं मनोहर ने कहा कि चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। चुनाव के दौरान यदि पूर्व ब्लैकलिस्टेड किसी छात्र ने कुछ हंगामा किया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लगी धारा 144
चुनावों में युवा शक्तिपर काबू पाने के लिए कॉलेज परिसरों में 21 से 27 सितंबर तक के लिए प्रतिबंधात्मक धारा 144 लागू कर दी गई है। एडीएम आलोक सिंह ने प्रतिबंधात्मक धारा लगाने की पुष्टि करते हुए कहा कि बगैर अनुमति के जुलूस व सभा आयोजित करने पर भी रोक लगाई गई है। उल्लंघन करने वालों पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन प्रक्रिया के प्रारंभ से अंत तक बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश बंद रहेगा।
उधर कॉलेजों में एसडीएम और सीएसपी ने मैदान संभाल लिया है। तहसीलदारों और थाना प्रभारियों को मैदान में लगातार कॉलेजों पर नजर रखने के लिए कहा गया है। सीएसपी को अपने क्षेत्र के पूर्व में विवादास्पद रह चुके कॉलेजों पर विशेष निगाह के निर्देश दिए गए हैं।
कैंटीन और पढ़ाई रहेगी बंद
इधर, यूनिवर्सिटी के कंट्रोल रूम आईआईपीएस में कुलसचिव आरडी मूसलगांवकर, डीएसडब्ल्यू डॉ.राजीव दीक्षित व चुनाव कमेटी के सदस्यों की बैठक हुई। कुलसचिव ने बताया कि 23 व 26 सितंबर को तक्षशिला परिसर की दोनों कैंटीन बंद रहेगी। 22, 23 व 26 सितंबर को शैक्षणिक काम बंद रहेगा। प्रवेश भी मुख्य द्वार से होगा, शेष प्रवेश रास्ते बंद रहेंगे। आईडी कार्ड देखकर ही प्रवेश दिया जाएगा और आईडी जांच के लिए चार शिक्षकों व क्लास थ्री कर्मचारियों की एक कमेटी बना दी गई है(दैनिक भास्कर,इन्दौर,22.9.11)।

जम्मूःहाईटेक बनाओ हॉस्टल नहीं तो फिर होगा हल्ला-बोल

Posted: 22 Sep 2011 01:29 AM PDT

होस्टल में सुविधाओं के अभाव के विरोध में जीजीएम साइंस कालेज ने स्टूडेंट्स ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के बैनर तले प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए करीब आधे घंटे तक प्रिंसिपल कार्यालय का घेराव किया।

स्टूडेंट्स का आरोप था कि होस्टल में सुविधाओं की भारी किल्लत है। न तो वहां स्वच्छ खाने और पीने की व्यवस्था है और न ही कमरों व अन्य जगहों पर सफाई है। इस कारण उन्हें हर समय बीमार होने का खतरा बना रहता है। इस बारे में कई बार कालेज प्रशासन से गुहार लगाई गई, लेकिन नतीजा हर बार शून्य ही रहा। बाद में प्रदर्शनकारियों ने प्रिंसिपल से बात कर अपनी मांगें उनके सामने रखीं। प्रिंसिपल ने आश्वासन दिया कि जल्द होस्टल की व्यवस्था को चुस्त दुरूस्त किया जाएगा।
वहीं स्टूडेंट्स ने चेतावनी दी कि अगर जल्द सब ठीक न हुआ तो वो फिर से प्रदर्शन करेंगे(दैनिक भास्कर,जम्मू,22.9.11)।

महाराष्ट्रःफर्जीवाड़े पर लगेगा ताला, पैरा-मेडिकल काउंसिल को हरी झंड़ी

Posted: 22 Sep 2011 01:28 AM PDT

पैरा मेडिकल के छात्र और पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थानों पर नजर रखने के लिए सरकार ने राज्य में पैरा मेडिकल काउंसिल (पराचिकित्सा परिषद) बनाने का फैसला किया है। कैबिनेट की बैठक में बुधवार को यह प्रस्ताव मंजूर किया गया। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने यह जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पैरा-मेडिकल काउंसिल में पैरा-मेडिकल पाठ्यक्रम के पात्र उम्मीदवारों का पंजीकरण कराया जाएगा और काउंसिल उनके खिलाफ आने वाली शिकायतों की जांच भी कर सकेगी।

उन्होंने बताया कि पैरा-मेडिकल की बढ़ती मांग के कारण इसके छात्र अकसर अधूरी पढ़ाई कर नौकरी या स्वयं व्यवसाय शुरू कर देते हैं। यहीं नहीं कुछ लोग फर्जी शैक्षणिक संस्थानों के मार्फत पैरा-मेडिकल पाठ्यक्रम के प्रमाणपत्र देने का गोरखधंधा करते हैं। इन गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए सरकार ने पैरा-मेडिकल काउंसिल का गठन किया है, जो इन सारी गतिविधियों पर नजर रखेगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार की मदद करेगी(दैनिक भास्कर,मुंबई,22.9.11)।

बिहारःएलएस कालेज में रैगिंग

Posted: 22 Sep 2011 01:26 AM PDT

मुजफ्फरपुर जिले के प्रतिष्ठित लंगट सिंह कालेज में आज सीनियर छात्रों ने जूनियरों की जमकर रैगिंग ली. इस दौरान सीनियरों ने जूनियरों को खूब पीटा। 2 छात्र पिटाई से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने इन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है।

क्या था मामला ?
एलएस कालेज के सीनियर छात्रों ने जब जूनियर छात्रों के हाथों में मोबाईल फोन देखा और उनके शर्ट्स टक नहीं देखे तो 2 छात्रों को ग्रिल में बंद कर जमकर पीट डाला। इंटर के ये छात्र जुलाजी की क्लास कर निकल रहे थे। पुलिस ने 12 अज्ञात छात्रों के विरुद्ध यूनिवर्सिटी थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। ये सभी आरोपी सीनियर कालेज के ड्यूक हास्टल के छात्र हैं(दैनिक भास्कर,मुजफ्फरपुर,22.9.11)।

हिमाचल एसआईडीसी में झमेला: 60 में रिटायरमेंट लें या फिर 58 में

Posted: 22 Sep 2011 01:24 AM PDT

प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा 58 साल है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एसआईडीसी (राज्य औद्योगिक विकास निगम) में सेवानिवृत्ति को लेकर दोहरे मापदंड चल रहे हैं।

वर्ष 1989 से पहले नियुक्त हुए 37 बड़े ओहदेदार 60 साल की आयु में सेवानिवृत होंगे। इसके बाद नौकरी में आए 157 कर्मचारियों को 58 साल में ही सेवानिवृत होकर घर जाना पड़ेगा। दोहरी सेवानिवृत्ति शर्तो के मामले को लेकर निगम के कर्मचारी गुस्साए हुए हैं। शनिवार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की प्रस्तावित बैठक को इस सिलसिले में अहम माना जा रहा है। 22 साल पहले लिया गया निर्णय आज निगम प्रशासन के अतिरिक्त सरकार के गले की फांस बन गया है।

नियुक्ति में एक नियम का प्रावधान


राज्य सरकारी सेवा में सेवानिवृत्त आयु सीमा 58 साल है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए भी सेवानिवृत्ति के मापदंड समान है। 60 साल की सेवानिवृत्ति आयु सीमा आईएएस, आईपीएस व आईएफएस के लिए है जोकि केंद्र से ताल्लुक रखते हैं। 

मुख्यमंत्री के पास भी गया था मामला 

सेवानिवृत्ति में दोहरे मापदंड होने का मामला मई 2010 में मुख्यमंत्री के पास पहुंचा था। निगम कर्मचारियों ने ये मामला उद्योग मंत्री के समक्ष भी रखा था। वित्त विभाग सहित सरकार के सभी निगम प्रबंधनों से सेवानिवृत्ति आयु सीमा 60 साल करने का आग्रह किया गया। 

हमारी भी 60 साल कर दो 

राज्य औद्योगिक विकास निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजकुमार व महासचिव एस आर कलोटी ने कहा कि हमारी आयु सीमा भी 60 साल की जाए। निगम में दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। बोर्ड को इस बार निर्णय लेना पड़ेगा कि सेवानिवृत्ति आयु सीमा क्या रहेगी। 

बोर्ड के बाद सरकार को जाएगा मामला 

निगम के प्रबंध निदेशक केके पंत ने माना कि निगम में दो तरह के कर्मचारी काम कर रहे हैं। कुछेक 60 साल में और बाकी 58 साल में सेवानिवृत्त होंगे। पहले ये मामला बोर्ड की बैठक के बाद सरकार को जाएगा।

क्या है झमेला 

= 1989 में लगे 37 कर्मचारी 60 साल में होंगे सेवानिवृत्त 
= इसके बाद नौकरी में आए 157 कर्मचारी 58 साल में सेवानिवृत्त होंगे 
= 58 साल के फेर में अधिकांश वेलदार हैं फंसे(दैनिक भास्कर,शिमला,22.9.11)

राजस्थानःअनुदानित शिक्षकों को वेतन भुगतान का रास्ता साफ,लागू होगी अंशदायी पेंशन योजना

Posted: 22 Sep 2011 01:23 AM PDT

राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण सेवा नियम के तहत राजकीय सेवा में समायोजित किए गए अनुदानित शिक्षकों को वेतन भुगतान का रास्ता साफ हो गया है।

राज्य की अनुदानित शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत करीब सात हजार शिक्षकों को राजकीय सेवा में समायोजित करते हुए उनका पदस्थापन सरकारी स्कूलों में किया गया था। इनमें से ज्यादातर शिक्षकों को ऐसे स्कूलों में लगा दिया गया, जहां पद ही रिक्त नहीं थे। ऐसी स्थिति में उन शिक्षकों का जुलाई और अगस्त का वेतन नहीं बन रहा था।

राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर उनके वेतन भुगतान की व्यवस्था की है। ऐसे शिक्षकों का वेतन ब्लॉक या जिले के किसी भी स्कूल में रिक्त पद से उठाया जा सकेगा।


इस संबंध में माध्यमिक, प्रारंभिक व संस्कृत शिक्षा निदेशक सहित सभी उपनिदेशक और जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं।
राजकीय सेवा में समायोजित किए गए करीब सात हजार अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कार्मिकों पर अंशदायी पेंशन योजना ही लागू होगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी है। 

केन्द्रीय भविष्य निधि संगठन और वित्त विभाग के बीच हुए विचार विमर्श के बाद स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा ग्रुप-पांच ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। राजकीय सेवा में समायोजित कार्मिकों पर अब सीपीएफ योजना लागू नहीं होगी। 

उन पर अब राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी) नियम 2005 ही लागू होंगे। इस संबंध में नियमों में संशोधन की कार्रवाई भी चल रही है। 

इसे देखते हुए सरकार ने अनुदानित कार्मिकों के सीपीएफ खाते में जमा राशि को तुरंत वापस निकलवाने की अनुमति दे दी है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा और संस्कृत शिक्षा निदेशक को निर्देश जारी किए गए हैं। 

अनुदानित शिक्षण संस्थाओं को भी समायोजित कार्मिकों के सीपीएफ खातों में जमा राशि उन्हें लौटाने के लिए कार्रवाई करने को कहा गया है। 

गौरतलब है कि राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के नियम 50 के तहत राजकीय सेवा में नियुक्त होने वाले कार्मिकों को यह विकल्प दिया गया था कि वे या तो अपनी सीपीएफ योजना को चालू रखें अथवा राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 के तहत लाभ के लिए विकल्प दें(दैनिक भास्कर,बीकानेर-जोधपुर,22.9.11)।
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Palash Biswas
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